काठमाडौं, १९ वैशाख । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार महासंघद्धारा आयोजित पूर्व बजेट अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि सुझावहरू पेस गर्दै अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न गरे मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका हुन् ।
कोरोना महामारीले सिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा औद्योगिक क्षेत्रको अघोषित लोडसेडिङले प्रभावित बनेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबका कारण चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
बढ्दो व्यापापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्दा अर्थक्षेत्र संकुचित बनेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर दुई वर्ष नकारात्मक रहे पनि चालु वर्षको सुरुदेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय युक्रेन र रुसको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको इन्धनको मूल्य वृद्धिले असर गरेको छ । मूल्य वृद्धिको रफ्तारले अस्तव्यस्त बनेको आर्थिक क्षेत्र अझै पुनरुत्थानको संघर्ष गरिरहेको छ । सरकारले चालु वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । तर, सो लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।
गत साता नेपालको तथ्यांक विभागले यस वर्षको आर्थि वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ४.१ र आगामी आवमा ६.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ ।वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता र बाह्य क्षेत्रको दबाब समस्या समाधानका लागि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रोत्साहन, पर्यटन प्रबद्र्धनमा जोड, प्रतिस्पर्धी निर्यात, विदेशी लगानीमा सहजिकरण गर्न निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको छ ।
आयात प्रतिस्थापन,पूँजीगत खर्च विस्तार, औद्योगिकरण, विद्युत उत्पादन र प्रशारण, राजस्व प्रणाली सुधारको कार्ययोजना र कृषिको इकोसिस्टम विकास लगायत विषयहरू आगामी बजेटमा समेट्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
प्रणाली सुधार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको अर्थसंरचना नै सुधारको आवश्यकता रहेको छ । पूँजीगत बजेटको थोरै र चालु खर्चको हिस्सा हेर्दा व्यापक संरचना सुधारको आवश्यकता रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
‘बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा निर्माण प्रक्रियाबाटै संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । १० वर्षको औसत हेर्दा वर्षको पहिलो १० महिनामा पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, बाँकी ४० देखि ४५ प्रतिशत रकम अन्तिम दुई महिनामा हुने गरेको छ । औसतमा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुदै आएको छ । प्राथमिकताप्राप्त राष्टिय गौरवका आयोजनाहरूको खर्च पनि फागुन अन्त्यसम्म जम्मा २० प्रतिशत छ ।’
संघीय सरकारको उक्त प्रवृत्ति अहिले प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै सरेको छ । जसको कारण अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने विकासका संरचनाहरू रुग्ण अवस्थामै रहेका छन् । राजस्व उठाउनेभन्दा पनि दरिलो स्रोत परिचालन र गुणस्तरीय खर्च प्रणाली विकास गर्न सक्ने बजेट निमाणर््ामै संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरकारले सुरक्षा र लगानीमैत्री राजस्व प्रणाली अपनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न सहज बनाउन बनाउन सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ ।
सरकारले राजस्व उठाउन मात्र सफलताको मानक मानेको र सम्पत्ति निमार्णमा कहिल्ये ध्यान नदिएको निजी क्षेत्रको आरोप छ । ‘निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो, विकासको साझेदार मान्न सकिएन,’ गोल्छा भन्छन्, ‘पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ । ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।’ आयातको तुलनामा न्यून निर्यात भएकाले त्यसको विकल्प खोज्नु अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए ।
रेमिट्यान्स प्रोत्साहन, पर्यटन प्रबद्र्धन
तरलता समाधान र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटक प्र्रबद्र्धन र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउने योजना ल्याउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवमा रेमिट्यान्स घट्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव बनाएको छ भने बाह्य क्षेमा दबाब देखिएको छ ।
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छुट दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने शैक्षिक योग्यता र सीप युक्त युवालाई विकसित मुलुकहरूसँग रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज, सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण योजना समावेश गर्नुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना, औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान वा श्रीमतिलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गा लगायतमा सहज कर्जा, रेमिट्यान्स कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्ने भएकाले यस्तायोजना समावेश गर्नूपर्छ ।’
यसैगरी, पर्यटन आवागमनको प्रबद्र्धनका लागि सरकारले विभिन्न प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गनुपर्ने, पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा सरकारले न्यूनतम भाडा लिई ५० वर्षसम्म उपयोग गर्न दिनुपर्ने, ५० करोडभन्दा बढी लगानी हुने पर्यटन पूर्वाधारका परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
पहाडमा केबलकार परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने भारतीय पर्यटकको लागि नगद रकम बोक्नसक्ने सीमा वृद्धि गनूपर्ने र २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेट्न सरकारलाई भनेका छन् ।
