१ साउन, काठमाडौं । बुधबार बिहान १२ बजेपछि निजामती कर्मचारीले बढेको तलवमा काम गर्न शुरु गरेका छन् । वृद्धवृद्धाको वृद्धभत्ता पनि अब बढ्न शुरु भएको छ ।
१ महिनापछि जब तलव र भत्ता बुझ्ने समय आउनेछ त्यसबेला कर्मचारी र जेष्ठ नागरिकलाई केही खुसी पक्कै दिनेछ । त्यसो त अब क्रमशः हरेक क्षेत्रमा महंगीको चाप देखिने छ ।
किनकी हिँजो करको दायराभन्दा बाहिर रहेका कतिपय क्षेत्रमा सरकारले कर लगाउन शुरु गरेको छ । कर लगाएपनि व्यवसायीले त्यो कर उपभोक्ताको टाउको थुपार्ने निश्चित छ ।
यसको प्रमुख उदाहरण हो, इन्टरनेटको मूल्य । व्यवसायीले इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशत वृद्धि गरी बुधबारबाटै लागु गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल टेलिकम बाहेक अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भाउ बढाउने निश्चित गरिसकेका छन् ।
उता, ११ मंसिर २०७५ मा शुभारम्भ भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना पनि बुधबार बाटै औपचारिक रुपमा शुरु हुँदैछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रारम्भमा औषधि, उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सहित ४ वटा योजना सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ ।
योगदान वापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेपश्चात् मात्र कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमका सुविधा प्राप्त हुनेछन् ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना योगदान रकम प्राप्त भएकै मितिबाट र अन्य योजनाहरु सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा तोकिए बमोजिमको अवधि पूरा भएपछि मात्र लागू हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यता, सरकारलाई तिर्ने आयकरमा पनि अब परिवर्तन भएको छ । व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि हरेक नागरिकले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ ।
सोही करका माध्यमबाट सरकारले आफ्नो दैनिक कामकाजे संचालन देखि सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुमा रकम खर्च गर्छ ।
आजैबाट शुरु भएको नयाँ आवमा गरेको आयकरको व्यवस्था अनुसार अविवाहित नागरिकको ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशतले कर लाग्छ । उक्त व्यििक्तले ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कमायो भने ४ लाखमा १ प्रतिशत र बाँकि १ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्छ ।
५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ४ लाखसम्म १ प्रतिशत र माथिको रकममा २० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्छ । ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो वार्षिक आम्दानीका आधारमा तय भएको हो ।
२० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको करमा थप ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
बिवाहितको हकमा भने ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्छ । त्यो भन्दा माथि भने क्रमशः कर थपिदै जान्छ ।
उता, सरकारले चालु आवबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको छ । अब प्यानबीना कुनै पनि कम्पनीले कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्न पाउने छैन । तलव बैंक खाताबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएको छ ।
सरकारले चालु आवमा १५ अर्ब ३२ अर्बै रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ । मंगलबार मात्र सम्पन्न अघिल्लो आव २०७५्\७६ मा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरकारको आगामी आव कस्तो हुनेछ, त्यो भने हेर्न पर्छ ।
