काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय निकायलाई परिपत्र गर्दै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सर्कुलर गरेको छ ।
मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७९ मंसिर २३ गतेभित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने जग्गा छुट्यान सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेको हो ।
नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, बिपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखेर नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरिसकेको अवस्थामा यस्तो सर्कुलर गरेको हो।
खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
नियमावलीको अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू र मापदण्डको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यी नीति र कानून कार्यन्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट जेठ २७ गते परिपत्र जारी भएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
परिपत्रअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यस कार्यमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकासहितको मार्गदर्शनसमेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको जनाएको छ।
