काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयन शुरू हुन अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर बिष्टका अनुसार सन् २०२३ को अगस्ट (२०८० भदौ) पछि मात्रै प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको काम शुरू हुन लागेको हो । एमसीएले हालसम्म ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
एमसीएले ३१५ किलोमिटर ४०० किलोभोल्ट (केभी)को प्रसारणलाईन र ७७ किलोमिटर सडक खण्डको आधुनिक स्तरोन्नति गरि सन २०२८ भित्र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
एमसीएले ४४ केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर प्रशारण लाइन काठमाडौंका लप्सिफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे हुँदै बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म जोड्नेछ । ८५४ टावर निर्माण गरि भारतीय सिमामा जोडिने यो लाइन बनाउन २ लाख वटा रुखहरु काटिनेछन् ।
त्यस्तै, दाङ जिल्लामा ७७ किमी सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडकको कामका लागि आवश्यक पर्ने प्राबिधिक उपकरणसहितको ल्याब भने सडक बिभागमा स्थापना गरिसकएको छ । एमसीएले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ८२.४० प्रतिशत सडक मर्मतका लागि ८.६३ प्रतिशत गर्नेछ ।
६३ करोड अमेरिकी डलरको परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसीबाटा प्राप्त हुनेछ भने १३ करोड डलर नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ ।
हाल ३१५ किलोमिटर प्रशारण लाइनमध्ये ३० किलोमिटरमा पुनः सर्वेक्षणको काम भैरहेको छ । आयोजनामा साढे ३ वर्षसम्म ७ हजार ३ सय नेपाली नागरिकहरुले पूर्ण रोजगारी पाउनेछन्
२०७५ जेठमा मन्त्रीपरिषदको गठनादेशबाट अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन भएको थियो।
एमसीसीको सहयोगमा ४०० केभी क्षमताको हाई भोल्टेज ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन्। त्यसमा ८५४ टावर निर्माण हुनेछन्। हेटौंडादेखि काठमाडौंको लप्सीफेदी हुँदै बुटवलसम्म यो प्रसारण लाइनले छुनेछ।
कार्यकारी निर्देशक विष्टले देशको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाको मार्गमा पर्ने मुख्य खण्डमा एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोड्ने र देशभित्रको विद्युत प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइने बताए। यो प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार समेत तयार गर्नेछ।
बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोडिनेछ।
यसले नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारलाई सहज पार्नेछ। त्यसै गरी एमसीसी अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा अत्याधुनिक प्रविधिको ७७ किमी सडक निर्माण गरिनेछ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच पाँच वर्ष अगाडि कम्प्याक्ट कार्यक्रममा सम्झौता भएको थियो। तर, लामो विवादपछि गत फागुनमा मात्र यो सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो।
