काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारले लक्ष्य गरेको ८.५% को आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुराउने आधार निमार्ण भएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)काे धारणा रहेकाे छ ।
मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई समेत मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया परिसंघले दिएकाे हो ।
नेपालका निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको अनुमानयोग्य व्याजदर तथा त्यसको स्थिरता कायम गर्न केहि मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग भएकोले यस नीतिले निजी क्षेत्रको चासोलाई समेत ध्यान दिएको परिसंघले बताएको छ ।
बैंक दरमा कटौती गरिनु, पुनरकर्जाको दर घटाईनु, व्याजदर कोरीडोरलाई प्रभावकारी रुपले लागू गर्ने प्रावधान ल्याईनु सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघको धारणा छ ।
गैर आवासी नेपाली तथा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताहरुबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने प्रावधान अत्यन्त सकारात्मक कदम भएको परिसंघको धारणा छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने श्रोतको दायरा फराकीलो बनाईनु समेत राम्रो कदम रहेको परिसंघले जानकारी दियो । यस्तै विदेशी ऋणको व्याजमा समेत राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुले आगामी दिनहरुमा तरलताको वृद्धि भई व्याजदरमा समेत कमि आउने अपेक्षा गर्न सकिने परिसंघले जनायो ।
त्यसका साथै वित्तिय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको सम्पत्ति दायित्व असन्तुलन कम गर्न चुक्ता पूँजीको २५% दीर्घकालिन ऋण पत्र अनिवार्य जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिए तापनि हाल त्यस्ता बजारमा ऋण पत्रको व्याजदर दुई अंकको कायम रहँदा व्यावसायिक कर्जाको व्याजदर घटाउन कति सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा हेर्न बाकी नै रहेको परिसंघले जनायो ।
यसै परिप्रेक्षमा नेपलाको अर्थ व्यवस्था तथा यहाँका बैंक तथा वित्तिय संस्था सुहाउँदो सरलिकृत संरचना तयार गरि बासल थ्रिका तरलता सुचकहरु कायम गरिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम हुनुको साथै बजारमा तरलताको उपलब्धता भई निजी क्षेत्रको माग अनुसार कर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता हुने परिसंघको विश्वास रहेकाे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेकोले यसले समग्रमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय संतुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले लिएको विकासको लक्ष्य हासील गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा छ ।
परिसंघले प्रस्तुत गरेका धरै सुझावहरु यस मैद्रिक नीतिमा समेटिए तापनि केहि कुराहरुमा यो नीति मौन रहेको परिसंघले बतायो ।
उच्च क्रेडिट रेटिङ्ग भएका उद्योगहरुलाई कर्जामा सहुलियत, तेस्रो देशमा हुने मर्चेण्ट व्यापार तथा प्रतितपत्र नखोली विदेशबाट उद्योगमा सामान किन्न पाउने व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरु नीतिको कार्यान्वयन गर्न आउने निर्देशनहरु तथा मौद्रिक नीतिका आगामि समिक्षाहरुमा समावेश हुने अपेक्षा परिसंघले लिएको परिसंघले बताएको छ ।
