काठमाडौं २१, साउन । पूर्वाधार विकास बैंकले प्रति परियोजना ३० करोड रुपैयाँ सम्म लगानी गर्न पाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र मार्फत उक्त निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गर्न सक्ने न्यूनतम सीमा घटाएको थियो । अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।
अब पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोड प्रति परियोजना भन्दा कम कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्न सक्ने छैन । यसअघि यस्तो सीम प्रति परियोजना ५० करोड थियो
।
‘आफूले जारी गरेको मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा ५० करोड भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्न स्थापना भएको यो बैंक ०७५ फागुन देखि सञ्चालनमा आएको हो । यो बैंकले राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा ०७५ माघ २८ मा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको थियो । सरकारको १० प्रतिशत लगानी रहेको यो बैंकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (वाणिज्य बैंक, बिमा कम्पनी) को करिब ४० प्रतिशत लगानी छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ मार्फत यो बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो । पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
निजी लगानीकर्ताको १० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर बैंकले पछि जारी गर्नेछ । ४० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको यो बैंकको जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ छ ।
स्थानीय लगानी मात्रै रहेर यस्तो बैंक स्थापना भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्था उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत र आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम ०.२ प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
