काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादी धाराका पार्टी नेताहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गदै उनीहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न एकमत रहेको बताएका छन् ।
‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्दछ ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’
वैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड सी’, नेकपा (बहुमत)का संयोजक धमेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद धिमालको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादी र पूर्वमाओवादीहरूबीच छलफल भएको हो । यसअघि आइतबार माओवादी नेताहरू एउटा कार्यक्रममा एकै ठाउँमा जम्मा भएका थिए ।
माओवादी आन्दोलनका विभिन्न दलहरूको बैठकका निर्णय:
१.विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गरिने।
२.संक्रमणकालिन न्यायसंग सम्बन्धित सबै विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा एकमत। र, सिघ्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण।
३. विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं।
