काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको भेला सम्पन्न भएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको विरुद्धमा नकरात्मक टिकाटिप्पणी तथा देशव्यापी आन्दोलन भईरहेको समयमा नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले सीइओहरुको भेला गरेको हो।
देशव्यापी रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलन चर्किरहेका बेला संघले मिति २०७९ फागुन २५ देखि २७ सम्म चितवनको सौराहामा सिईओहरुको भेला आयोजना गरेको हो।
भेलामा पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा घनिभूत छलफल भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्माले बताएका छन् ।
‘लघुवित्त भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाईराख्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर, पछिल्लो समय गलत प्रचार र अफवाहले लघुवित्तहरु फटाह हुन् भन्ने बनाइयो ।’, उनले भने- ‘त्यतिसम्म त ठिकै थियो, पछिल्लो समय त लघुवित्तका कर्मचारीमाथि नै कुटपिट गर्ने, दुव्र्यवहार गर्नेजस्ता अराजक गतिविधि बढ्न थाले र यो असह्य छ ।’
त्यस्तै, शर्माले भेलामा समस्यामा मात्रै नभएर समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको बताए । केही एकाध बदनीयत बोकेका लघुवित्तका कारणले समग्र लघुवित्त क्षेत्रलाई नै एउटै नजरले हेर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।
‘हामी हाम्रो सेवा प्रवाह गर्न तयार नै छौँ । तर, पछिल्ला समय भईरहेका अराजक गतिविधिले केही असहज अवस्था सृजना गराएको छ ।’ उनले भने, ‘लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या र चुनौतिको समाधानका लागि लघुवित्तका सीईओहरुको भेलाले विभिन्न ठोस् र बलिया निर्णय गरेको छ ।’
यस्ता छन् भेलाले गरेका निर्णयहरुः
–लघुवित्त सेवालाई निर्वाध रुपमा ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेकोले आवश्यक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकार सँग अनुरोध
–उद्यमशिलता, लघुउद्यम एवं सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धिमा जोड दिदै सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा अनुरूप सम्पुर्ण लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
लघुवित्तले सामाजीक बैकिङलाई व्यवहारीक रुपमै कार्यान्वयन गर्न सरकारको नीति, सहयोग र प्राथमिकतामा भरपर्ने भएकोले यस कार्यमा सहयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
–हाल लघुवित्तमा देखिएको समस्याको कारक बहुबैकिङ्ग कर्जा लगानी पनि एक भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एक संस्था एक ग्राहक नीति सम्बन्धी निर्देशन दिर्घकालमा राम्रो हुने भएतापनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दा जटील समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ।
यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनको लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकोले निश्चीत समय भित्र यो व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने ।
–लघुवित्तको संख्या आवश्यकता भन्दा बढि भएको, एकै स्थानमा धेरै संस्थाका शाखाहरु भई अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन गएको, लघुवित्तको मूल्य मान्यता र मर्म अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेका जस्ता समस्याको कारण संस्थाहरु एकआपसमा विलय र प्राप्ति हुन प्रोत्साहन हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विद्यमान शाखा खोल्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने र बदलिदो समय अनुसार लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन गर्न लघुवित्त विज्ञ सम्मीलित छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने ।
–कोभिड १९, तरलतामा सकुचन, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध, अत्यधिक कर्जा वृद्धि, लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन आदी जस्ता कारणले समयमै कर्जा असुली हुन नसकेको र निश्कृय कर्जाको अनुपात तथा रकममा अत्यधिक वृद्धि भएको अवस्था छ । अतः समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरतालिकीकरणः पुनरसंरचना, म्याद थप जस्ता व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा सहजता ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैकले नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने ।
–लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लागुभएको विद्यमान कर्जाको व्याजदर सम्वन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्योल र अस्पस्टता, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको ऋण सापटको उच्च व्याजदर आदीले संस्थाहरुको स्वःसक्षमतामा ठुलो असर पर्नसक्ने देखिएकोले कर्जाको व्याजदर सम्बन्धी विद्यमान नीतिमा परिमार्जन, सेवा शुल्क सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न र संस्थाले परिचालन गर्ने ऋण सापटको व्याजदरलाई बाच्छीत सीमा भित्र राख्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनः अनुरोध गर्ने ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको संयोजन तथा नेतृत्वमा देशै भरी वित्तीय साक्षरता, लघुवित्त सम्बन्धी अन्तरकृया गर्ने र सफलताका कथाहरुको प्रचार प्रसार गर्न सबै लघुवित्त संस्थाले आधिकारीक युट्युव च्यानल संचालन गर्ने ।
–वित्तीय साक्षरता, लघुवित्त सम्बन्धी अन्तरकृया र लघुवित्त प्रबर्धन र सञ्चालन गर्न लघुवित्त बैंकसं संघमा छ जनशक्ती सहितको कोष व्यवस्था गर्ने । उक्त कोषमा आवश्यक श्रोत साधन जुटाउन लघुवित्त संस्थाहरूमा भएको ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजीक उत्तरदायीत्व कोषवाट निश्चीत रकम लघुवित्त बैंकर्स संघमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसरी पठाएको रकम सम्बन्धित संस्थाले वित्तीय साक्षरतामा खर्च भएको मान्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।
–लघुवित्त बैकर्स संघको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउदै यस्का कार्यक्रमहरू जिल्ला स्तरमा विस्तार र संयोजन गर्न लघुवित्त बैंकर्स संघको मातहतमा शाखाका कर्मचारी सहभागितामा जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने प्रत्येक प्रदेश भित्रको कार्यक्रम संयोजन गर्न सो प्रदेश वा अर्को कुनै प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय भएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आधिकारीक प्रतिनिधी हुने आवश्यक व्यवस्था लघुवित्त बैकर्स संघले गर्ने ।
–लघुवित्त बैंकर्स संघलाई विद्यमान सदस्यता शुल्कमा परिमार्जन लगायत अन्य बैकल्पकि माध्यम समेतबाट श्रोत श्रृजना हुने गरी श्रोत साधन युक्त बनाउने ।
–लघुवित्त बैंकर्स संघले गरेका औपचारिक निर्णय प्रति ऐकबद्धता जनाई सम्पूर्ण निर्णयहरु लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पालना तथा कार्यन्वयन गर्ने ।
–ग्राहक सदस्यहरुको गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि लघुवित्त बैंकर्स संघ भित्र छुट्टै संयन्त्र बनाउने।
–नयाँ राष्ट्रिय लघुवित्त नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने ।
– ग्राहक सदस्यलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व प्रदान गरी संचालक समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गराउने लगायतका व्यवस्थाहरु समावेस हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारीस गर्ने ।
–बहुबैकिङ्ग कर्जा सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि लघुवित्त बैंकर्स संघलाई सुझाव पेश गर्न समिति गठन गर्ने ।
