काठमाडाैं, ५ भदाै । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन आफ्नो भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउँदै लगेको छ । सरकारले स्वच्छ, सर्वसुलभ दरमा उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको रक्षार्थ आफूलाई दरिलोसँग उभ्याएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले उपभोक्तामाथि विभिन्न प्रकारले ठगी गर्ने व्यावसायिक फर्ममाथिको अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ । उपभोक्ता अधिकार स्थापित गराउन सक्रिय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा व्यावसायिक आचरण विपरीतका कार्य गर्ने १६१ फर्ममाथि कारबाही गरी रु ४३ लाख २१ हजार जरिवाना गरेको थियो ।
विभागले गत आवमा देशभरका एक हजार ६६१ बढी व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो । सो वर्ष विभागले उपत्यकाभित्रका एक हजार ४१२ र उपत्यका बाहिरको २६० व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा विभागले सात वटा फर्मको काराेबार रोक्का, ७६ वटा फर्मका विरुद्ध सरकारी वकीलको कार्यालयमा मुद्दा दायर, ३१ वटा व्यवसाय बन्द र २२ वटा फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यस्तै १७१ फर्मलाई मूल्यसूची राख्न तथा अद्यावधिक गर्न, ८५ फर्मलाई साइनबोर्ड राख्न, २५६ फर्मलाई लेवल नभएको सामान बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । गतवर्ष दुई हजार ८०० व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखिए पनि जनशक्ति अभावका कारण तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ । नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै जरिवान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले पनि तोकिएको सङ्ख्यामा अनुगमन गर्न नसकिएको विभागको तर्क छ ।
अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको विभागले पछिल्लो साउन महिनामा ४१ वटा फर्मविरुद्ध कारबाही गरेको छ । ती फर्मलाई रु तीन लाख ३७ हजार जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशक शोभाकर रेग्मीले जानकारी दिए । साउनमा २५ वटा अनुगमन टोलीले ८४ वटा फर्मको अनुगमन गरेको थियो ।
त्यस्तै २४ वटा व्यावसायिक फर्मसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तीन वटा फर्ममाथि शिलबन्दी गरिएको, एउटा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा पाँच वटा नमूना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाइएको विभागले जनाएको छ ।
गत आवमा विभागबाट सम्पादन भएको कामको बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जनशक्तिको अभावबीच पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको बताए ।
मुलुकभरको बजार अनुगमनको अख्तियारी पाएको विभागसँग हाल पाँच जना मात्र निरीक्षण अधिकृत रहेका छन् । पर्याप्त मात्रामा निरीक्षण अधिकृत नहुँदा विभागले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन । काठमाडाैँ उपत्यकामा मात्र ४० हजार भन्दा बढी व्यावसायिक फर्म रहेको विभागको भनाइ छ ।
महानिर्देशक गौचनले बजारको अनुगमनको क्षेत्र फराकिलो भए पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर अनुगमनलाई अगाडि बढाइएको बताए । ‘अनुगमन गर्ने धेरै क्षेत्र भए पनि विभाग अहिले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ ।’
विभागले गतवर्ष खाद्यान्न, तरकारी, पानी, औषधिलगायत पार्टी प्यालेस, बुटिक, साडी पसलको पनि अनुगमन गरेको थियो । सङ्घीय सरकरको एक्लो प्रयासबाट मात्र आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गतसाता मात्र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।
चाडबाडको बेलामा हुने आपूर्ति असन्तुलन तथा कृत्रिम अभाव हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्दै महानिर्देशक गौचनले सातै प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहमा सहुलियत बजार र हाट बजार चलाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘दुग्ध विकास संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायत सरकारी संस्थान तथा निजी क्षेत्रका ठूला व्यापारीसँग मिलेर देशभर सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ’, उनले भने ।
चाडपर्वमा खसी, बोकाको अभाव हुन नदिन विभाग सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्षको दशैँमा झण्डै तीन हजार खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको बताए । विभागले पछिल्लो समय तरकारी, फलफूल, माछामासु, पानी, पानीपुरीलगायत खाद्यवस्तुको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने पर्याप्त मात्रामा ऐन कानून भए पनि अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको बताएका थिए । उनीहरुले विभागको भूमिकालाई दरिलो बनाउन सुझाव दिएका थिए । (रासस)
