काठमाडौं । लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखा जिल्लाको सिउरेनिटारमा स्थानीय कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् ।
यससँगै बहुचर्चित यो आयोजनाको निर्माण सुरु हुने अपेक्षा बढेको छ । आयोजनाबाट बिजुली निकाल्न सिरुङटारमा ८० मिटर अग्लो ड्याम बन्छ ।
सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
काठमाडौँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरिसकेका छन् ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको हो । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ ।
आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
