काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता भएको छ। नेपालमा २०२८ सालको शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर सञ्चालन भएको भए पनि नयाँ विधेयक आउन सकिरहेको थिएन।
यसअघि विधेयकमा भएको प्रावधान चुहावट भएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका थिए। प्याब्सन, एनप्याब्सनहरुको विरोधपछि सरकार विधेयक दर्ता गर्न पन्छिएको थियो।
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा एसईईलाई राखिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एसईई हटाइएको छ । अब विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ को हुनेछ ।
‘एसईई नरहने भन्ने छ । १० को परीक्षा विद्यालयले लिने । ८ को स्थानीय तहले र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनिएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने यसअघिको प्रस्तावमा परिमार्जन गरिएको छ । गुठीमा जान चाहनेलाई जान दिने र कम्पनीमा रहनेलाई कम्पनीमै रहन पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ ।
विधेयकको दफा ३ को १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्नेछ ।’
उपदफा २ मा स्थानीय तहले विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही विद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितताको आधारमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
उक्त दफाको उपदफा ३ क यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालय यसै ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिने विधेयकमा भनिएको छ ।
