काठमाडौं, २७ असोज । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरेको छ ।
असोज ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार कार्यविधि संशोधन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिलाई मंगलबारदेखि लागु गरेसँगै युवा स्वरोजगारीका साथै कपडा उद्योग र सीटीईभीटीबाट लिइने तालिमका लागि समेत कर्जा लिन सकिने छ ।
यो कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरिएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्दै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको सीमा बढाइएको छ ।
उक्त कार्यविधीमामा महिला उद्यमी बन्नका लागि अधिकतम १५ लाखसम्म कर्जा सहुलियत कर्जा पाउने छन् । त्यसैगरी, व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड, शिक्षित युवा तथा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख, विदेशबाट फर्केकालाई युवा परियोजना कर्जा १० लाख उपलब्ध गराइने भएको छ ।
युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत माध्यामिक वा सोसरह उतीर्ण गरेका सीटीईभीटी वा अन्य सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम तालिम लिएको व्यक्तिले उद्यम सञ्चालनसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गरेपछि त्यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तालिम लिएकालाई मात्रै नभएर तालिम लिनको लागि आवश्यक कर्जा समेत सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा भर्ना भएको कागजात र नागरिकताको प्रमाणपत्र मात्रै भए पुग्नेछ ।
महिला उद्यमीलाई यसअघि ६ प्रतिशत सम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, ५ करोड रूपैयाँभन्दा धेरैको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याजदर अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च प्रविधि तथा व्यवसायिक कर्जा ५ लाख, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवस निर्माण कर्जा ३ लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड र प्राविधी शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिकमका लागि २ लाखसम्म कर्जा लिन सकिने छ ।
कपडा उद्योगलाई दिइने कर्जामध्ये २०७५ साउन १ गते कायम भएको वा सोपछि लिएको ऋणमा २०७५ मंसिरदेखि ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान दिइने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७६ कात्तिकभन्दा पछि ऋण लिएको हकमा भने ५ करोडको सीमासम्म त्यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
