काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा हुने अन्तिम समयमा मात्रै सरकारले आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि पहल गरेको विषयमा जवाफदेहिता निगरानी समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठ्नुका साथै आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको कारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युशन (गानरी)ले ‘क’ श्रेणीमा रहेको आयोगलाई ु‘खु श्रेणीमा घटुवा गर्न गत साल नै सिफारिश गरी सुधारको पहल गर्नका लागि एक वर्षको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । सो समयसीमा केही दिनमा सकिँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पेरिस सिद्धान्तले आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक एवं पारदर्शी हुनुपर्ने र कुनै देशको आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति गरिएको खण्डमा उक्त आयोगको श्रेणी घटुवा गर्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा हुने भएको हो ।
मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ मंसिरमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको र त्यसको किनारा नलागिसकेको स्थितिलाई पनि निगरानी समितिले विचार गरेको छ । गानरीले गरेको सिफारिश अनुसार आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनका लागि सरकारले आयोगको विधेयकमा संशोधन गर्न जरूरी भएको बताइएको छ । तर त्यस्तो संशोधन प्रक्रिया परामर्शमूलक हुनुपर्ने निगरानी समितिको धारणा छ । द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरूसँग व्यापक परामर्श गरी उनीहरूको सुझावलाई समेट्दै विधेयक संशोधन गरिएमा मात्र त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ ।
मानवअधिकार समुदायको लामो संघर्ष र प्रयत्नपश्चात् स्थापित भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थायित्व, पारदर्शिता र प्रभावकारितालाई कायम राख्नका लागि मानवअधिकार समुदायका तर्फबाट सदैव सद्भाव र सहयोग रहँदै आएको छ । त्यसैले आयोगको छविलाई धमिल्याउने र मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिलाई कमजोर बनाउने गरी भएका असंवैधानिक क्रियाकलापलाई सच्याएर आयोगको वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न निगरानी समिति आह्वान गरेको छ ।
आयोगको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि वर्तमान पदाधिकारीहरूले जिम्मेवार भएर विधि र प्रक्रिया अनुरूप नयाँ नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरी सहयोग गर्न निगरानी समिति आग्रह गर्दछ । साथै, सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा सरकारले आयोगको सुदृढीकरणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि निगरानी समितिको माग छ । गानरीले दिएको सुझावअनुसार आयोगको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार गम्भीर नभएको तथ्यलाई पुनः औंल्याउँदै शीघ्र सुधारका उपाय अवलम्बन गरी आयोगको विश्वसनीयतालाई सुदृढ पार्नका लागि सरकारलाई पुनः एकपटक थप समय उपलब्ध गराउन गानरी समक्ष निगरानी समिति अनुरोध गरेको छ ।
