काठमाडौं । स्टार्ट-अप उद्यमीले तीन प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ स्वीकृति गरेसँगै ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउन सक्ने भएको हो । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइनेछ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा तथा प्रशासनिक शुल्क भने बैंकले ०.१ प्रतिशतसम्म लिन सक्नेछ । यस्तो कर्जा सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमका रूपमा १६ क्षेत्रमा उद्यम गर्न सकिने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडिबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योग-व्यवसाय गर्नेले स्टार्टअप ऋण पाउने छन्।
त्यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण उद्याग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले पनि ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उद्यमीले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ। सरकारले निवेदन दिन तोकेको मितिसम्म दर्ताको सात वर्ष ननाघेका तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप व्यवसायीले यस्तो कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने गरी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा स्टार्टअप कर्जा लिएर नतिरे उद्यमीको राहदानी र चलअचल सम्पत्ति खरिद बिक्री रोक्का हुने उल्लेख छ। उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुनेछ भने सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराइने भनिएको छ।
