काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु सरकारको प्रमुख जोड रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफलमा उठेका विषयबारे राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
मंगलबार मात्र दलहरूको साझा संकल्पपत्र जारी भएको भन्दै यसको प्रमुख लक्ष्यसमेत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु नै भएको बताए । आगामी बजेट संकल्पपत्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने उनले बताए । मिटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्त समस्या समाधानमा पहल सुरु भइसकेको उनले बताए ।
युवा पलायनमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या नै रोजगारी अभाव भएको बताए । यसले आयात बढिरहेको र युवा विदेश पलायन भइरहेको समेत बताए ।
‘उत्पादन र रोजगारी बढाउनेमा सरकारको ध्यान जाने छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै कार्यक्रम डिजाइनको काम सुरु भएको छ ।’ विगतमा विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको गुनासो सांसदहरूले गरेको भन्दै उनले बजेटमा विगतमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको समस्यालाई यसपालि समाधान गरिएको बताए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार कानुन संशोधन गरी नयाँ बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरिएको उनले बताए ।
संसदमा छलफलबाट प्राप्त सुझाव बजेटमा राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ । पूँजीगत खर्चमा कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजित रकम खर्च नहुनु अर्को समस्या भएको भन्दै उनले खर्च बढाउन विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम गरिएको बताए ।
आगामी वर्ष खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ । बजेट १६औं योजनाका विषयमा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कृषिमा उत्पादकत्व बढाइने भन्दै उनले उत्पादनदेखि उपभोग र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएका शिथिलता हटाइने बताए । वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुने भन्दै उनले निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने, अधुरालाई स्रोत सुनिश्चित गरेरमात्र नयाँ आयोजना निर्माणको नीति लिइने बताए ।