काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असल वर्गमा वर्गीकरण गरिएका कर्जाकाे नोक्सानी व्यवस्था बापत गर्नुपर्ने रकम घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न आइतबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ रकम ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको हो ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअघि १.२५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, सुक्ष्म निगरानी कर्जाको हकमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखेको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाह?मा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.९० प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा खरिद/निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एक आवमा १ प्रतिशत मात्र बिक्री गनए पाउँथे ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँ बढीको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको छ ।
