साउदीमा अब विदेशी महिला कामदारले रोजगारदाता बदल्न पाउने

काठमाडौं । साउदी अरेबियामा कार्यरत विदेशी महिला घरेलु श्रमिकले काम चित्त नबुझे स्वदेश फर्किन वा रोजगारदाता बदल्न पाउने भएका छन् । उनीहरुलाई २ महिनाको समय (ग्रेस अवधि) दिइने भएको छ ।

निर्धारित नियमहरुको पालना गर्ने सबै घरेलु श्रमिकले यस्तो सुविधा पाउने गरी साउदी अरेबिया सरकारले नीति बनाएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

साउदी अरेबियाले घरेलु श्रमिकको प्रायोजन प्रणालीमा सुधार गर्दै रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने गरी नयाँ नीति बनाइरहेको बताइएको छ ।

त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयले घरेलु श्रमिक आएको पहिलो २ वर्षभित्र सम्झौता भंग गरेमा त्यसको ६० दिन अर्थात दुई महिनाभित्र देश छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै कुनै रोजगारदाताकोमा काम गर्ने श्रमिकले २ वर्षपछि आफैं काम गर्न छाडेमा ६० दिनभित्र नयाँ रोजगरदाता खोज्न र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् ।

नेपाल लगायतका श्रमिक पठाउने मुलुकले साउदी अरेबियाको श्रम कानुन र त्यहाँ घरेलु श्रमिकमाथि हुने गरेको शोषणलाई देखाउँदै विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेका छन् । यसका कारण घरेलु श्रमिकको माग उच्च हुँदा पनि आपूर्ति प्रभावित भएसँगै साउदी अरेबियाले श्रम कानुनमा सुधार गरिरहेको छ ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको निर्देशनका आधारमा नेपाल सरकारले ९ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रुपमा विदेश जान श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । घरेलु काम गर्न विदेश जानेहरु अवैध बाटो र फर्जी कागजपत्र प्रयोग गरेर जाने गरेका छन् ।

अहिले नेपालबाट साउदीमा पनि अवैध रुपमा घरलु श्रमिकमा रुपमा जानेहरु धेरै छन् । उनीहरु रोजगारदाताबाट ‘एक्जिट भिसा’को अनुमति नपाएर चाहेका बेला नेपाल फर्किन नसक्ने समस्या छ । यसले गर्दा श्रमिकले बन्धक भएर काम गर्न बाध्य भएको भन्दै नेपालले साउदीसँगको श्रम वार्ताहरुमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गरेको छ ।

साउदी अरेबियाले श्रम वार्तामा घरेलु श्रमिक लैजाने मुद्दालाई प्रधानता दिने गरेको छ । तर, नेपालले घरमा काम गर्ने श्रमिक रोजगारदाताबाट मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै महिला श्रमिकको हकमा लागु हुने गरी श्रम समझदारी नभएका देशमा नपठाउने नीति लिएको छ ।

श्रम वार्ताहरुमा नेपालले सरकारको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, नेपालको श्रम कानुन, घरेलु श्रमिक विदेश पठाउनुअघि नेपालले खोजेको सुनिश्चितता र संसदको श्रम मामिला हेर्ने समितिले राखेको चासो र निर्देशनबारे ब्रिफिङ गर्दै आएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here