आर्थिक सुधारको मार्गचित्र

अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यलाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन् । जब म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा दिनहुँ उद्यमी, व्यवसायी तथा नीति निर्माताहरू, सरकारी अधिकारीहरू, विकास साझेदारहरू अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समाजका हरेक वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूसँग विभिन्न छलफलहरूमा बसिरहेको हुन्छु, त्यहाँ एउटै निष्कर्ष भेटिन्छ– नेपाल अथाह प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट सुसज्जित छ । हाम्रा छिमेकी दुई विशाल अर्थतन्त्रहरू भारत र चीनसँगको सामीप्यले अथाह बजारका सम्भावनाहरू देखाएका छन् । यति हुदाँहुदै पनि नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिन नसकिरहेको अवस्थाले भने सबैलाई गम्भीर बनाएको भेटिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सबै क्षेत्रको चिन्ता र गाम्भीर्यतालाई उजागर गरिरहेको छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रले पटकपटक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका आवश्यकतामा जोड दिइरहेको छ । प्रतिस्पर्धी तथा दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति खबरदारी गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रको निरन्तरको आवाजलाई सुनेर सरकारले चालु वर्षको बजेटमा केही एजेन्डाहरू समेटेको छ । ती आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूलाई नयाँ सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । सरकारी सकारात्मक पहलकदमीले निजी क्षेत्र केही हदसम्म आशावादी भएको छ । सबैको एकताबद्ध पहलबाट अर्थव्यवस्था विस्तारै सम्हालिँदै छ । आगामी दिनमा अझ बढी गतिशील हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक सुधारका एजेन्डालाई केलाएर हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले संकट या झट्काहरूलाई सहने र बिस्तारै उभिन सक्ने सामथ्र्य बनाइसकेको छ । विश्वव्यापी कोभिड १९ महामारीबाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई सम्हालिसकेको अवस्थामा फेरि सतहमा देखिएको मन्दीको भारका कारण नेपालको अर्थतन्त्र एक असाधारण चुनौतीपूर्ण अवस्था, बाह्य क्षेत्रको सङ्कट, आन्तरिक मागमा तीव्र गिरावट र शिथिलताबाट गुज्रियो । हतारमा लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाले समस्यालाई धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याए पनि सावधानीपूर्वक सम्हालिँदै अघि बढेका कारण समग्र अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म सहज अवस्थामा आइपुगेको छ ।

पछिल्ला केही दशकको आर्थिक रूपान्तरण आर्थिक सुधार र खुलापनप्रतिको निरन्तरको प्रतिबद्धता र कडा परिश्रमबाट भएको हो । यसबीचमा भएका धेरै ठुला राजनीतिक परिवर्तनको समयमा पनि आर्थिक एजेन्डाहरूमा धेरै तल–माथि भएन । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक रूपान्तरणको त्यो चरणले दिन सक्ने प्रतिफल दिइसकेको छ । आर्थिक रूपान्तरणबाट प्राप्त प्रतिफलमा टेकेर सुधारमाथि नयाँ सुधारको मार्गचित्र तय गर्ने समय आइसकेको थियो । त्यसैले नेपालले अर्काे अर्थात् नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्याकेज तयार गरी तीव्र विकासतर्फको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । किनभने, सरकारले एकल रूपमा, निजी क्षेत्र या दातृ समुदायका अलग–अलग ‘प्रेस्किप्सन’ ले अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सम्भव छैन । अलग–अलग रूपमा अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कट समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने निचोडमा निजी क्षेत्र, सरकार र सरोकारवालाहरू पुगेकैले सामूहिक पहल भइरहेको छ । अर्काे पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई रणनीतिक रूपमा सुधारको नयाँ सेट वा प्याकेजका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नयाँ चरणको सुधारको अल्पकालीन लक्ष्य भनेको दुई ठुला गतिशील अर्थतन्त्रको बीचमा बसेर शिथिल अर्थतन्त्र रहनै सक्दैन । त्यसैले समग्र बजार प्रणालीलाई चलायमान बनाउँदै अन्तरनिर्भरतामा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको समृद्ध जीवनस्तरमा पुग्नु हो– जहाँ नेपाली समाजले देशभरको पूर्ण क्षमता प्रदर्शित गर्ने अवसर प्राप्त गरी उद्यमशील समुदायमा रूपान्तरण गर्न सकोस् ।

अर्थतन्त्रका मुख्यमुख्य समस्यामा पनि व्यक्तिपिच्छे फरकफरक दृष्टिकोणहरू रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि परिणामकेन्द्रित भएर काम गर्न यदाकदा समस्या हुुने गरेको छ । तर, समस्यालाई अवसरसँग जोडेर हेरिनुपर्छ । अहिले देशैभरी ‘कनेक्टिभिटी’का धेरै ठुला आयोजनाहरू पूरा हुने क्रममा छन् । थानकोट सुरुङ मार्गदेखि पोखरा पुग्ने राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, फास्ट ट्रयाक वा ठुला सिँचाइ परियोजना जस्तै सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गराउन पछिल्लो समय बढी चासो दिइएको छ । यदि यी आयोजनाहरू समयभित्रै सम्पन्न भए भने नेपालले केही वर्षमा पूर्वाधार सञ्जालमा अभूतपूर्व फड्को मार्नेछ । अब यस्ता पूर्वाधारलाई ठुलादेखि साना, मझौला उद्योग व्यवसायसहितका आर्थिक केन्द्रहरूको रूपमा विकास गर्दै जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसले मात्र पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ र अर्थव्यवस्थामा वास्तविक परिवर्तनको महसुस गराउन सकिन्छ ।

लामो प्रयासपछि हालै लगानीकर्ताहरूमाझ बहुप्रतिक्षित सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ) को परिणाम आएको छ । नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा ‘बीबी माइनस’ स्कोर प्राप्त गर्न सफल भएकाले बजारमा मनोबल उच्च छ । नेपालले पहिलोपटक प्राप्त गरेको रेटिङले अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री छ भन्ने संकेत विश्वास दिलाएको छैन व्यावसायिक वातावरणका लागि ‘कन्फिडेन्स’ बढाउन भूमिका खेलेको छ । रेटिङ एकातिर सकारात्मक आयो भनिरहँदा मुलुुकका समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ तर, अत्यन्तै सुस्त छ । पूर्वाधार निर्माणको सुस्तताले वस्तु तथा सेवाको मूल्य मात्रै बढाएको छैन, पूर्वाधार निर्माणमा थपिँदो लागतले मुलुुकमाथि अत्यधिक व्ययभार थपिरहेको छ । पूर्वाधार हेरेर लगानीका लागि पर्खिएको निजी क्षेत्र निराश छ । जस्तै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा त्यसलाई लक्षित गरी गरिएको ठुलो निजी लगानी जोखिममा छ । भलै अहिले भैरहवा विमानस्थल आंशिक सञ्चालनमा आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी स्रोत अपुुग हुँदै गएपछि पछिल्लो समय सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबाट लगानी खोजिरहेको छ । हाम्रो ढोकामा भारत र बंगलादेश जस्तो ऊर्जा व्यापारको ठुलो बजार छ । नेपालबाट आयातित जलविद्युत्लाई आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा गणनामा समावेश गर्ने भारतको हालैको निर्णयले भारतको बजारलाई थप वृद्धि गर्नेछ । छिमेकी मुलुक बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको ऐतिहासिक सम्झौताले जलविद्युत्को अर्को बजार खुला भएको छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रका साथै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ठुला अवसरहरू सिर्जना भएका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रको हकमा नेपाल पहिलेदेखि नै लोकप्रिय गन्तव्य र लगानी अवसर भएको ठाउँ हो । नेपाल थप पर्यटकहरू ‘होस्ट’ गर्न तयार र उत्साहित देखिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति सुरु भएको छ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ । यस्तो बेला पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा रहेका केबुलकार, रिसोर्ट, थिम पार्क, हिल स्टेसन र विलासी होटेलजस्ता क्षेत्रमा लगानीको ठुलो अवसर र सम्भावना छ ।

कृषि प्रशोधन, आईसीटी र केही अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि ठुलो सम्भावित क्षेत्र हो । यी क्षेत्र लक्षित नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीबाट उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यस्तै दिगो र मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणमा थप रणनीतिक कदमहरू के हुन सक्छन् भन्नेमा महासंघले नेपाल सरकारलाई झकझकाइ रहेको छ ।

अहिले शिथिलप्रायः रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आर्थिक सुधार प्याकेजअन्तर्गत समग्र वित्त तथा मौद्रिक क्षेत्रमा नयाँ सुधारको प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्नुपर्छ । जसले अहिले लगानी बजारमा देखिएको सङ्कुचनलाई समाधान गर्न सकोस् । वित्त तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यतालाई कायम राख्दै समग्र बजार प्रणालीलाई विश्वासमा लिए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न पुग्छ । गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका दौरान बाह्य तथा आन्तरिक निजी लगानी प्रवर्धनमा अवरोध पुग्ने ठानिएका केही कानुनहरू संशोधन गरिएको छ । मुलुकमा लगानी भित्र्याउन अवरोध ठानिएका कानुनहरू संसद्बाट छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुुपर्छ । त्यस्तै, वित्त तथा मौद्रिक क्षेत्रका नीति निर्माताहरू आर्थिक र वित्तीय नीतिहरूको समन्वयपूर्वक कार्यान्वयन गर्न तत्पर हुने हो भने मुलुुकलाई असाधारण आर्थिक उन्नतितर्फ डो¥याउन सकिन्छ । यसले मात्र थप लचिलो र जीवन्त अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ ।

लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिको बार्षिक प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।