कुुनाल कयाल
अध्यक्ष, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स
बिमा गर्न चाहने बिमितको पहिलो इच्छा हुन्छ‘आफूले बिमा गरेबापतको पैसा केही समयपछि दोब्बर भएर फिर्ता आओस्’। सर्वसाधारण बिमितको बिमाप्रतिको साझा इच्छा हो यो । निर्जीवन बिमामा अधिकांश बिमितले आफूले बिमा गरेको सम्पत्तिमा क्षति पुगेजतिको सबै रकम बिमा कम्पनीले बेहोरोस्, क्षति बराबरको रकम आफूले पाइयोस् भन्ने नै हुन्छ । यो बिमाप्रतिको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो ।
सामान्यतः बिमा गरेर पनि क्षतिपूर्ति बराबरको पूरै भुक्तानी पाइएन वा जति सम्पत्तिमा क्षति भयो त्यो सबैको भरण बिमा कम्पनीले गरेन भन्ने आमगुनासो हुन्छ । बिमितको यो अपेक्षा गलत पनि होइन किनभने बिमा व्यवसायीहरूको पनि त्यही उद्देश्य हुन्छ– बिमितले बिमा गरेबापतको भुक्तानी पाउन र क्षतिपूर्ति बिमाबाटै भरण गरियोस् ।
बिमितको अपेक्षा र बिमा कम्पनी बीचको पुल बिमा अभिकर्ता बन्नुपर्ने थियो । अभिकर्ताले कति प्रिमियम तिर्दा कति दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्ने कुरा बिमितलाई बुझाएर बिमा गर्दा यस्तो समस्या देखिँदैन थियो । कम्पनीहरूले पनि बिमा अभिकर्तालाई सोहीअनुसार ‘ट्रेन्ड’ गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि बिमाप्रतिको बिमितको विश्वासलाई कहिलेकाहीँ कमजोर बनाउने गरेको छ । त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ बिमितको आफ्नै हेलचेक्र्याँइले पनि कम्पनीको विश्वास धरमराउन सक्छ । जस्तो बिमा गर्दा बिमितले अक्सर कम प्रिमियम भएका बिमालेखहरू रोज्ने गर्छन् । कम्पनीसँग बिमालेखको प्रकृति र मूल्यअनुसार त्यसमा लाग्ने प्रिमियम (बिमाशुल्क) फरक–फरक दरमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा थोरै प्रिमियम तिरेर बिमालेख किन्दा सबै सम्पत्तिको बीमा नभएको हुनसक्छ र पछि बिमा गरेको सम्पत्तिको क्षति बढी भएको अवस्थामा किनेको थोरै प्रिमियमवाला बिमालेखले नसमेट्न सक्छ । किनभने बिमा कम्पनीले बिमा गरिएको रकमको क्षति बराबरको मात्रै भुक्तानी गर्छन् । यसले बिमितको क्षतिको पूर्ण भरण हुँदैन र बिमा कम्पनीप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ । त्यसैले प्रिमियमभन्दा पनि सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर सोहीअनुसारको बिमा खरिद गर्नुपर्छ । प्रिमियम कम तिर्ने हुँदा बढी क्षति भएको खण्डमा सोही अनुसारको भुक्तानी बिमितले पाउँदैनन् । यसरी बिमितले अपेक्षा अनुसारको भुक्तानी नपाएपछि बिमाप्रतिको विश्वास कम हुन थाल्छ ।
यता कम्पनीहरूले बिमितले खरिद गरेकै बिमालेख बराबरको भुक्तानी गर्ने हुनाले बिमितको थप अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ बिमाप्रतिको विश्वास धरमराउन पुग्छ र यस्तो हुनुको मूल कारण बिमितलाई बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो ।
मुुलुुक सूचना प्रविधि (आईटी)क्षेत्रमा बिस्तारै अघि बढिरहेको छ । बिमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिइरहेको छ । तर, अझै डिजिटल कारोबारमा जान सकिरहेको अवस्था छैन । दाबी भुक्तानीसमेत पूर्ण डिजिटलाइज भएको खण्डमा सर्वसाधारणमा बिमा पहुँच अझ बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बिमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण नियमहरू बिमितलाई बुझाउन नसक्नु कम्पनी र बिमा अभिकर्ताको हो । बिमितले पनि आफूले खरिद गरेको बिमासम्बन्धी नियमहरू नपढी बिमा गर्नु गल्ती हो । यो सबै समस्याको जड बिमाप्रतिको जानकारीको अभाव हो । बिमाप्रति जानकार बनाउन बिमा कम्पनी, बिमा अभिकर्ता, नियामक प्राधिकरण र सरकार सबैले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ । बिमा क्षेत्रमा अर्को सबैभन्दा बढी सुनिने जनगुनासो हो, भुक्तानी ढिलो भयो भन्ने । कम्पनीहरूले भुक्तानीमा ढिलो गर्न पाउँदैनन् । नियामकले दाबी भुक्तानीको निश्चित समयसीमा ताकेको छ र सोहीअनुसार कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । तर, भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले दाबीउपर कम्पनीबाट सर्भेयरले सर्भे गर्छन् । सर्भे प्रतिवेदन आइसकेपछि कम्पनीहरूले बिमितबाट आवश्यक कागजात लिएर भुक्तानीप्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । तर, कतिपय ग्राहकले ‘क्लेम’ दाबी गरेपछि दिनुपर्ने कागजातहरू (जस्तै दुर्घटना परेको खण्डमा पुलिस रिपोर्ट, अस्पातालको रिपोर्ट आदि) दिनै ढिलो गर्छन् । यसले दाबी भुक्तानीका लागि कागजात पेस गर्न ढिला हुन्छ । यो प्रायः बिमा कम्पनीहरूको साझा समस्या हो ।
अझ यस्तो डकुमेन्टमा दाबी बापतको रकम थोरै देखिए पनि बढी रकम भुक्तानीका लागि माग गरिएको हुन्छ । अधिकांशमा बिमा गर्नेबित्तिकै फुल क्लेम (पूर्ण भुक्तानी) पाइन्छ भन्ने भ्रम हुन्छ । तर त्यसो हुँदैन । अभिकर्ताले बिमा गर्दा बिमितलाई सम्झौताको कागज दिएका हुन्छन् जसमा प्रिमियम शुल्क, दाबी भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्ता कुराहरूलाई बेवास्ता गर्दा बिमितको अपेक्षा र कम्पनीले दिने भुक्तानीमा फरक हुन्छ । यही कारणले पनि बिमा कम्पनी र बिमितबीचको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ बिग्रने गर्छ । यसका लागि बिमितले आफूले कति रकम बराबरको र कति क्षेत्र समेट्ने गरी बिमा गरेको छु ? कति प्रिमियम तिर्दै छु ? बिमाको सम्झौता विवरणमा के–के विषय समेटिएको छ ? भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ ।
प्रिमियम तिर्दा थोरै तिरौँ र क्लेम पाउँदा सकेसम्म धेरै पाउँ भन्ने आमप्रवृत्ति हुुन्छ । यसले पनि ग्राहकको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले प्रिमियम मात्रै नहेरेर बिमाले समेट्ने क्षेत्रका बारेमा विस्तृत बुझेर मात्रै बिमा गुर्नपर्छ । अहिले पनि बिमाबारे सामान्य जानकारी कतिपयमा भेटिँदैन । त्यसैले बिमासम्बन्धी जानकारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
आफैं मान्दैन सरकार आफ्नै निर्णय
अहिले बिमा प्रतिको विश्वास कमजोर हुनुुको प्रमुख कारण भुक्तानी रोकिएको कोरोना बिमा र कृषि बिमाले गर्दा हो । सरकारले भुक्तानीको आश्वासन दिएर पनि बिमा कम्पनीहरूमार्फत गरिएका यस्ता बिमाहरूको भुक्तानी दिएको छैन । जसले गर्दा बिमितले अझै अर्बौं रकम बराबरको दाबी भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७\७८ को बजेटमार्फत कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा ग¥यो । तर, घोषणा अनुसारको रकम भने भुक्तानी गरेन । त्यसबेला बिमा कम्पनीहरूले १३ लाख मानिसलाई बिमालेख बिक्री गरेका थिए । जसमा एक लाख २९ हजार जनाले दाबी माग गरेकामा अझै ११ अर्ब बराबरको भुक्तानी बिमितले पाएका छैनन् ।
बिमा कम्पनीहरूले मात्रै अर्बौंको दाबी भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन । दाबी भुक्तानीलाई लिएर अदालतसम्म हारगुहार गर्नुपरेको अवस्था छ । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले तदारुकतासमेत देखाएको छैन । त्यस्तै अवस्था छ, कृषि बिमाको पनि । सानो पुँजीसहित खेती किसान गरिरहेकाहरूले बिमा गरे तर, बिमाबापतको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कृषि बिमाको पनि भुक्तानी रोकेको छ । स्वास्थ्य बिमामा हालत पनि उस्तै छ । स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानी नदिएर मुलुुकका धेरै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिन नसकिने बताइरहेका छन् ।
सरकारले दिन्छु भनेको रकम नदिँदा बिमा व्यवसायी आफैंले भुक्तानी गर्न सक्दैन । यसले बिमा प्रतिको हेर्ने नजरलाई थप धुमिल्याउन सहयोग गरेको छ । भुक्तानी नपाउँदा बिमाप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको छ । सरकारले दिन्छु भनेको रकम समयमै भुक्तानी दिएको भए बिमाप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने थिएन । अहिले बिमा कम्पनीहरू सरकारले कोरोना होस् वा कृषि बिमाको भुक्तानी कहिले देला र बिमितलाई तिर्छु भनेर बसेका छन् । यसरी सरकारले आफ्नै कर्तव्य पूरा नगर्दा सम्पूर्ण बिमा व्यवसायी मात्र नभएर बिमितसमेत पीडित हुने अवस्था छ । यसप्रति सरकार चनाखो भई तदारुकताका साथ समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।
विकल्प होइन बिमा अनिवार्य हो
नेपालको बिमा क्षेत्र विस्तार हुने क्रममै छ तर, गति केही सुस्त देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा बिमा क्षेत्र एकदमै फराकिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि नेपाल जोखिमयुक्त मानिन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष बाढी–पहिरोको वितण्डा चल्छ भने भूकम्पहरू पनि बेलाबेला आउने सम्भावना उत्तिकै छ । भौगोलिक, राजनीतिकजस्ता जोखिम भएकै कारण पनि हरेक क्षेत्र, परियोजनामा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने आश्यकता छ ।
भइपरी आउने प्रकोपबाट पुग्ने क्षतिलाई केही हदसम्म कम गर्न बिमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले दिने राहतसँगै बिमादाबी भुक्तानीले पनि क्षतिलाई कम गराउन सक्थ्यो । सरकारलाई पनि यस्ता क्षतिबाट बौरिन समय लाग्दैन थियो । सरकारले हरेक भौतिक पूर्वाधारहरू, परियोजनाहरू तथा निजी भौतिक संरचनाहरूमा बिमा अनिवार्य गर्न सके क्षतिलाई कम गराउन सकिन्थ्यो । यसले बिमा व्यवसायको दायारा मात्रै बढ्ने थिएन सरकारको खर्चसमेत जोगिन्थ्यो । तर, सरकार अझै बिमालाई प्राथमिकतामा नराखेर मौन नै देखिन्छ ।
अहिले बिमा कम्पनीहरू बलिया बन्दै आएका छन् । मर्जर भएपछि कम्पनीहरूको आयतन मात्रै बढेको छैन क्षमताको हिसाबमा पनि सक्षम र बलिया बनेका छन् । नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी बढाएर निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको हकमा साढे दुई अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीको हकमा पाँच अर्ब रुपैयाँ पुु¥याएको छ । कम्पनीहरूले तोकिएको पुुँजी पुु¥याउने योजना अघि सारेका छन् । प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि योजनाले बिमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता दोब्बरले बढेको छ । यद्यपि पुँजीगत रूपमा बिमा बजार अधिक पुँजीकरण (ओभर क्यापिटलाइज) को मारमा परेका छन् ।
बिमामा केही वर्ष पहिलेसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्थ्यो । कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धी बन्नकै लागि पनि बिमाका दरहरूमा फरकफरक मूल्य राख्थे । यसले व्यावसायिक माहोललाई अस्वस्थ बनाएको थियो । प्राधिकरणले निश्चित दर तोकेर सोहीअनुसार व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुँदै गएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) काे वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्र बाट साभार
