काठमाडौं २४ कात्तिक । लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जस्ता विभिन्न समस्या भारतसँग पटक-पटक दोहोरिरहने समस्या हुन् ।
यस समस्याले राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध फाटो ल्याउने काम गरिरहेको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने गरी कसैले पनि कुनै सम्झौता नहुने सबै राजनीतिक दलको मुखमा बारम्बार आईरहने शब्द हुन् ।
तर त्यसको महत्व बुझेरपनि सीमासँगको हरेक घटना क्रममा राज्यको तर्फवाट कुनै पहल नदेखिएको भन्दै विरोध भै रहेको छ ।
तात्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवाद र त्यपछिको अनेकौ समस्याहरु थपिदै गएका हुन् ।
२००७ सालमा भित्र्याईएको दृष्टिकोण, विचारधारा र प्रणाली देखि नै झनै समस्या देखिएको हो । ७ सालमा मन्त्रीपरिषदको बैठकमा ईण्डियन राजदूतको अनिवार्य उपस्थिति, राजा त्रिभूवनको स्वकिय सचिवमा ईण्डियनको नियुक्ति, सेनाको संख्यामा कटौति र नेपालमा ईण्डियन सैनिक मिशन चलाउने निर्णय नै घातक रहेको थियो ।
०४७ सालपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिक्रि, संस्थागत भ्रष्टाचारहरु मैलाउन थालेको पाईन्छ । वैदेशिक रोजगारी,दासढुंगा हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध र दरबार हत्याकाण्डले झनै सार्वभौमिकता र स्वाधिनता असर पारेको थियो ।
०६३ सालपछि पहिलो दलिय सहमतिका नाममा जन्मको आधारको नागरिकता ऐनबाट सुरु भएका दलिय कृयाकलापहरु के-के कुन कुन मुद्दामा केन्द्रीत भए भन्ने कुरामा आम नेपालीहरु जानाकार नै रहेका छन् ।
त्यसपछि भएका कयौ दलिय आन्दोलनपछि दशकौंदेखि जर्जर बन्दै आएका राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, विकास र नागरिकहरुका दैनिक समस्याहरु किन कसैका एजेन्डा बनेनन् भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
ब्रिटीशहरुले आफ्नो उपनिवेश ढल्दा जवाहरलाल नेहरुलाई हस्तान्तरण गरेको र जवाहरलाल नेहरुले नेपालमा आफ्नो नव-औपनिवेशिकता जारी राख्न कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेको संसदीय प्रणाली नेपालको उत्पत्ति होईन।
त्यसैले दिएको दान भएको कारणले यहाँका सबै दलिय आन्दोलनहरुको गर्भाधान गर्ने र दल नामका बच्चा जन्माउने पिता ईण्डिया भएको विशेषज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
हामीले जबसम्म यसलाई उल्टाउँदैनौं, तबसम्म राष्ट्रियता र विकासका कुराहरु समाधान हुँदैनन्।
सोंचमा र विचारमा नेपालीपनको विकास नभएसम्म धर्म र धर्म निरपेक्षताका नाममा कहिले मोदी इण्डियन त कहिले रअ ईण्डियन र पश्चिमाहरुको गोटी बन्ने, प्रजातन्त्रका नाममा साम्राज्यवाद बोक्ने, विकासको मोडेलका नाममा अर्थतन्त्र बेचेर देशको टाट पल्टाउने समस्यामा घुमिरहन्छौं। कालापानी, लिम्पीयाधुराका समस्याहरु पनि यस्तै हुन्।
लिम्पीयाधुरासम्मको वास्तविक नक्शा ईण्डियाले जारी गर्ने, नेपालले नगर्ने कारण के ?
नेपाल र चीनबीच भएको सन्धिको दफा १ को उपदफा १ मा चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमारेखा काली नदी र तिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ भनिएको छ।
सो दफामा यो दक्षिणपूर्व कर्णाली (माचपु) नदीका सहायक नदी तथा तिंकर नदी र सेती नदीको पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (तिंकर लिपु) भञ्ज्याङबाट गुजरी उराई (पेल्हिन) भञ्ज्याङतर्फ जान्छ भनिएको छ।
भारतमा शासन गरेको इष्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित गडवाल कुमाउको नक्सामा प्रष्ट रुपमा काली (महाकाली) नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाइएको छ।
बेलायतबाट सन् १८३० मा प्रकाशित भएको अर्काे नक्सा, १८४६ फेब्रुअरी १६ मा लन्डनबाटै प्रकाशित नक्सालगायत त्यसबेलाका सम्पूर्ण दस्तावेजहरुमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको उल्लेख छ।
नेपाल–भारतको पश्चिमी सिमानाको सबैभन्दा उचो भाग समुद्री सहतबाट ६,१८० मिटर अग्लो भएको प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। जबकी हालको लिपुलेक भञ्ज्याङको उचाइ ५,०९८ मिटर छ भने लिम्पियाधुरासँगै जोडिएको पश्चिमतर्फको पहाडको उचाइ ६,१८० मिटर छ।
‘स्केच अफ कुमाउ’ मा १८१९ क्यापटन डब्लु एस वेबले राखेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली नदी भनिएको छ। ‘इन्डो ब्रिटिश १८३४ डिआर आर बिजिएफएस’ ले तयार गरेको ‘स्टाइलस हेन्ड एटलस’ को रुपमा जर्मनीबाट प्रकाशित नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली नदी भनी देखाइएको छ।
सन् १८३७ मा जे बी टानिसबाट फारसी लिपि प्रयोग गरी प्रकाशित ‘एङलो एसियन म्याप’ मा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली नदी भनी देखाइएको छ।
सन् १८६० मा प्रत्यावर्तन सन्धि हुनुअगावै १८५६ मा ‘सर्भे अफ इन्डिया’ बाट प्रकाशित र अंग्रेजहरुले समेत आधिकारिक मानेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी मानेको पाइन्छ। यसै नक्सालाई जंगबहादुर राणाको पालादेखि नेपालले आधिकारिक मान्दै आएको छ।
किन बल्झिरहन्छ लिपुलेक विवाद, भारतले छियालेक जस्तो त बनाउन खोजेन् !</strong>
