काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर तथा गाडी खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा थप कडाई गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीको आयस्रोतबाट भुक्तानी हुने किस्ता रकममा कडाई गरेको हो।
अब व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा हायर पर्चेजलगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भक्तानी-आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार मासिक १ लाख कमाई गर्ने व्यक्तिले ५० हजारभन्दा बढी किस्ता बुझाउनेगरी ऋण पाउने छैन। यसअनुसार अब महिनामा १ लाख आम्दानी गर्नेले गैर व्यवसायिक कर्जा लिनुपरे महिनामा ५० हजारभन्दा बढीको किस्तावन्दी हुने गरी कर्जा लिन पाउनेछन् ।
ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात अनिवार्य संकलन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घरकर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आय श्रोत खुल्ने प्रमाणीत कागजात संलग्न हुनुपर्ने, आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता दाखिला गरेको वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाण पत्रको आधारमा मात्रै ऋणाीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा सहुलियत दिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि थप एक वर्ष समय थपिदिएको हो ।
वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्र बाहेक तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर मर्जर तथा एक्वीजिसन प्रकृयामा संलग्न भई २०७७ असार समान्त भित्र एकीकृत करोबार गर्ने संचालन गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधी २०७८ असार मसान्त सम्म कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोएिको २५ प्रतिशत कर्जा नपुगेमा हर्जाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह नगरेमा वा कम प्रबाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पु¥याउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धीत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकममा हर्जना लगाइने जनाएको छ।
