काठमाडौं, ५ फागुन । नेपालमा गरिमा भनी बिक्रि गरिएको धानको बीउ कमसल परेपछि बिउ बेच्ने फर्म कारबाहीमा परेका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना कमसल विउ विक्री गर्ने १६ फर्मलाई जारिवाना तिराएको हो ।
विभागको जानकारी अनुसार १४ फर्मलाई २/२ लाख रुपैयाँका दरले र एक फर्मलाई २० हजार गरी विउ बिक्री कूल १५ वटा फर्मलाई २८ लाख २० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
यस्तै, बिउ आयात गर्ने दाङको लमहीमा रहेको सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च प्रालिलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
बिक्री गर्ने मध्ये एक फर्म बर्दियाको सुलु भेट सेन्टरलाई कारोबार स्थलमा खरिद बिल नराखेकाले २० हजार रूपैयाँ मात्रै जरिवाना लगाइएको विभागले जनाएको छ ।
विसं २०७६ वैशाख ११ मा सूचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो।
सो धान थन्काउनु पर्ने समयमा बाला नलागेपछि विज्ञ अनुसन्धान टोलिले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो।
कम्पनीले ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन बिक्री गरेको थियो । एक हेक्टर जमीनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्दछ। सबैभन्दा बढी चितवनमा यो धान लगाइएको थियो ।
यसपछि तनहुँको दमौली, नवलपरासीको देवचुली र बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा यो धान लगाइएको थियो ।
बीउबिजन नियमावली २०५९ को दफा ३६ ले कसैले बिक्री गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारणले कसैलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुग्न गएको मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित पक्षले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (ख) बमोजिम जरिवाना तिराएको हो ।
‘गरिमा धानको बिउ भनी कमसल जातको धानको बिउ आयात गरी बिक्री वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण एने, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना तिराइएको हो,’ विभागले भनेको छ ।
