काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले व्यवसायीका न्यूनतम माग पूरा गरेर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण नमिलाए सडकमा ओर्लने चेतावनी दिएको छ ।
उद्योग चल्ने, श्रमिकलाई पनि धेरै मार नपर्ने र सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी राहत तथा सुविधा लिन दिन हामीले माग गरेका छौं, महासंघले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भवनी राणाले भनिन् ।
‘अधिकांश उद्योगहरु खासगरी साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग तलब दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले हामीले सामान्य अवस्थाको तलब तथा ज्यालाको ५० प्रतिशत हुने गरी प्रस्ताव गरेका छौं’ उनले भनिन् । त्यसो नभइ जबर्जस्ती पुरै तलब तिर्न लगाए व्यवसाय बन्द हुने र उद्यमीहरु सडकमा आउने स्थिति बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार अहिले मुलुकमा औपचारिक क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई प्रति महिना रु. २५ अर्ब तलब भुक्तानी गर्छ र त्यसको आधा मात्र तिर्दा पनि रु. १२ अर्ब ५० करोड हुन आउँछ ।
व्यवसाय नचलेको बेलामा यति ठूलो रकमको व्यवस्था गर्नु सजिलो कुरा होइन, उनले भने ।
राणाका अनुसार महासंघले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई जिल्ला तथा स्थानीय निकायलाई अत्यन्तै जोखिम, कम जोखिम र जोखिमरहित गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले कर्पोरेट कर कमगर्न, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न, ३ वर्षका लागि ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्न, कामदार तथा क्षमता कम गर्न चाहे अनुमति दिन र विद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
हामीले देशको अर्थतन्त्र हेरेर स्टिमुलस तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका हौं, उद्योग चल्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो, राणाले भनिन् ।
