काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबी) ले बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हालको अवस्थामा लघुवित्तको उत्थान तथा उक्त क्षेत्रमा परेको असरको न्युनीकरणको लागि कर्जा पुनरसंरचना, किस्ता भुक्तानीको समय सिमा तथा व्याज छुट सहित विभिन्न ९ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ ।
पेस गरिएको सुझावमा कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना, पुनरकर्जा, ग्रेस अवधि, किस्ता भूक्तानीको समय सिमा तथा ब्याज छुट, कर्जारसापट र लगानीको सीमा, तरलता व्यवस्थापन, लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्ने, कार्यक्रम संचालन तथा लेखा विधिमा परिमार्जन गर्ने लगायत रहेको छ ।
साथै ऋणी सदस्यको व्यवसाय सुचारु गर्न सहजताका लागि उत्पादन वा निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा बढीमा १ वर्षकोलाई ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिनु पर्ने संघको भनाई छ ।
संघले बैंक दरमा लघुवित्तक्षेत्रलाई पनि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऋणी सदस्यको व्यवसाय सुचारु गर्न उत्पादन वा निर्माण सम्पन्न गर्न बढीमा १ वर्षको लाई ग्रेस अवधि थप गर्नुपर्ने, ऋणीहरूले किस्ता र ब्याज समयमै भुक्तानी गर्ने सदस्यलाई प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज रकममा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्जा सापट र लगानीको सीमा सम्बन्धमा एकल ग्राहकले बिना धितो ऋण तथा धितो सुरक्षण ऋण गरी दुवै किसिमको कर्जा एकैपटक लिन सक्ने, लघु व्यवसाय सञ्चालन तथा प्रवर्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकार योग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने सुझाव दिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाले प्राथमिक पूँजीको बढीमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रति ऋणी सदस्य बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने तथा खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कुल कर्जाको बढीमा दुई तिहाइ भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न सरकारकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कोरोना भाइरसले लघुवित्त क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै विभिन्न विषय समेटेर सरकारलाई नौ बुँदे सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए ।
संघले प्रभावित क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, लघुवित्तको सबलीकरण र पुनर्उत्थान गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, संघले तरलता व्यवस्थापन गर्न संस्थामा उपलब्ध कोषहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ०.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणको समेत निक्षेप सङ्कलन गर्ने लघु वित्त संस्थाको हकमा अनिवार्य नगद मौज्दात १.५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग संघले गरेको छ ।
त्यस्तै, संघले लघुवित्त संस्थाहरूमा पर्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्दै विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जालाई छुट्टै सेवाको रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, सो सेवामा न्यूनतम ब्याजदर अनुसार दर कायम गनुपर्ने लगायतका सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
त्यस्तै, संघले सरकाकारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कूल कर्जाको ३ प्रतिशतसम्मको रकम कृषि कर्जाको प्रवाह गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
संघले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रुपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवामा न्युनतम ब्याज दर (सबै प्रकारका कर्जाहरुमा कायम मध्ये सबभन्दा कम दर) वा बेस रेट बमोजिमको दर कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल कर्जाको ३ प्रतिशत सम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
उक्त संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने संघको सुझाव रहेको छ ।
