काठमाडौं, ११ असार । नेपाल सरकारको ऋणको आकार बढ्ने क्रम जारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुसार चालू आवको बैशाख सम्ममा सरकारको सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आन्तरिक तर्फ ५ खर्ब ६१ अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋण ७ खर्ब ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारको ऋण बढ्नु भनेको प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्नु हो । सरकारको यस ऋणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढ्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो ।
सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ सस्था, व्यक्तिहरुबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र सस्थाहरुबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्धारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाईन्छ ।
त्यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको र आन्तरिक ऋणको ब्याज १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । यसैगरी सरकारले बाहय ऋण तर्फ पनि केही साँवा तथा व्याज भुक्तानी गरेको छ ।
१२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बाह्य अनुदान अंश खुम्चिदै गएको छ भने ऋणको अंश बढ्दै गएको छ
एक नेपालीको थाप्लोमा ४२ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ ऋण
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको आजको अनुमानित कुल संख्याले भाग गर्ने हो भने एक नेपालको थाप्लोमा एक नेपाली बराबर ४२ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार असार १० गतेसम्मको नेपालको जनसंख्या २ करोड ९९ लाख ९८ हजार ५ सय ५६ छ ।
यद्यपी सरकारले ऋणको आकार घटाउने प्रयास भने गरिरहेको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र नै ठप्प जस्तै भएको छ । जसले गर्दा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व असुलीमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
