काठमाडौं, ३० असार । १ असारबाट सरकारले लकडाउन खुला गरेसँगै ठमेलमा संचालित एक कम्पनीले कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय लियो । देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका घरेलु सामग्रीलाई संकलन गरी विदेश निर्यात गर्ने यो कम्पनीले कर्मचारीलाई १ असारबाटै हाजिर हुन भनेको थियो । तर, यातायात संचालन नभएका कारण कर्मचारी आउन सम्भव भएन ।
अर्घाखाँची घर भएका एक कर्मचारी कार्यालय खुलेपछि काठमाडौं आउने दाउमा थिए । उनले अर्घाखाँचीबाट प्रतियात्रु ४५ सय रुपैयाँमा काठमाडौं लैजाने निजी स्कार्पियो फेला पारे । स्कार्पियोले आफ्नो आफन्त भन्ने शर्तमा उनलाई काठमाडौं ल्यायो । उनी काममा लागे । काठमाडौं उनी यस्तो दिन आए, जुन दिन सरकारले जिल्ला भित्र सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने र सवारीमा ५० प्रतिशत मात्र यात्रु रहने गरी निर्णय सार्वजनिक गर्यो ।
लकडाउनका बीचमा नियमित भाडा १ हजार तिर्दा पुगे हुने सडकका लागि ४५ सय तिरेर काठमाडौं आउनु उनको रहर थिएन । नाम नबताउने शर्तमा उनी भन्छन्, ऋणधन गरेर काठमाडौं आए, किनकी मैले जागिर बचाउनु थियो । सरकारले एकातर्फ उद्योग, कलकारखाना तथा कम्पनीहरु खुला गर्ने निर्णय लियो ।
निजी सवारी साधन समेत खोल्ने निर्णय लियो । आफ्नो सवारी साधन हुनेहरु धमाधम शहर भित्रिए । नहुनेहरु महंगो मूल्यमा शहर फर्कन बाध्य छन् । किनकी सरकारले सार्वजनिक यातायात आंशिक खुल्ने निर्णय गरेपनि यातायात व्यवसायीले सवारी सकडमा निकालेका छैनन् । केही दिन अगाडी मात्र आफ्नो सवारी साधनका चक्कामा खिया लागेका, चलाउन नपाएर गाडी थोत्रा भए भन्दै मिडियाबाजी गरेका सवारीधनी जब सरकारले यातायात खोल्ने निर्णय लियो, अब बार्गेनिंगमा लागेका छन् ।
सवारी धनी अब ऋणको भाका सार्ने देखि सरकारबाट नगद अनुदानसम्म चाहन्छन् । बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याजमा छूटदेखि त्यसको भाका पर सार्ने ध्याउन्नमा उनीहरु छन् । सोहीकारण सरकारसँग बार्गेनिंग गरी उनीहरुले यात्रुमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । तर, उतासरकार उत्तिकै निरिह छ । आफ्नो निर्णय नमान्ने व्यवसायीमाथि कानुनको डण्डा लगाउन उ सक्दैन ।
बरु उनीहरुको मागका अगाडी नतमस्तक हुन तयार छ । एनजीओ आइएनजीको डलरमा उभोक्तावादी बनेका अधिकारकर्मी त यो संकटमा कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन् । त्यसको अत्तोपत्तो छैन । सरकारको यही रबैयाले केही दिनमै भयावह रुप नलियोस, हामी यही कामना मात्र गर्न सक्छौं ।
