काठमाडौं, ३० असार । सेन्टर फर एसियन फिलान्थ्रुपी एण्ड सोसाइटी (क्याप्स) ले सन् २०२० को डुइङ गुड इन्डेक्स सार्वजनिक गरेको छ ।
क्याप्सको अध्ययन अनुसार नेपाल कमजोर अवस्थामा रहेको छ।
विश्वको दुई तिहाइ गरिबी एसियामा रहेको अध्ययनमा देखाइएको छ । एसियाली देशको कुल सम्पत्ति विश्वको एक तिहाइ छ ।
एसियाली देशहरुले आफ्नै स्रोतबाट समेत गरिबी निवारण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक उत्थानशीलतामा काम गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ ।
डुइङ गुड इन्डेक्समा खासगरी कर र वित्तिय नीति (बजेट), नियामकीय व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण र सररकारी खरिदजस्ता सूचक डोनेशन/च्यारिटीका लागि अनुकल छन्र छैनन् भनेर हेर्न गरिएको छ ।
जस अनुसार डुइङ गुड इण्डेक्स, २०२० मा च्यारिटी/डोनेशनका लागि अब्बल वातावरण हुनेमा सिगापुर र ताइवान छन् भने सबैभन्दा कजोर वातावरण हुनेमा नेपाल र कम्बोडीया रहेका छन् ।
नेपालमा सञ्चालिन सामाजिक संस्थाले प्रयोग गर्ने स्रोत ७७ प्रतिशतले बाह्य सहयोग, ४३ प्रतिशतले सरकारी अनुदान र ३६ प्रतिशतले सरकारको काम गरेर प्राप्त गर्ने स्रोत प्रयोग गर्ने गरेको देखाईएको छ ।
३२ प्रतिशतले कर्पोरेट अनुदान पनि प्राप्त गरिरहेका छन् भने ६६ प्रतिशतले व्यक्तिगत डोनेशन उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थाको स्पष्टतामा पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ । ५८ प्रतिशत कानुनी व्यवस्था सहजै बुझन् नसकिने छन् भने १५ प्रतिशत मात्र स्पष्ट बुझ्न सकिने देखाइएको छ ।
नेपालमा ३५ प्रतिशत संस्थाहरुले सरकारकोरसँग (सरकारी करारमा) काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लो समय निकै प्रचलनमा रहेको क्राउड–फण्डिङ (सार्वजनिक आह्वानमार्फत् फण्ड लिने व्यवस्था) भियतनामका ४१ प्रतिशत सामाजिक विकास संस्थाको मुख्य स्रोत भएको छ भने नेपालमा २४ प्रतिशत संस्थाले क्राउड फण्डिङ लिने गरेको पाइन्छ ।
सन् २०१८ देखि क्याप्सले प्रत्येक दुई वर्षमा यो अध्ययन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
जसमा सरकारले निजी तथा कर्पोरेट डोनेशन/च्यारिटी (दानदातव्य) र सीएसआर (संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कसरी आवश्यकतामा रहेका मानिसहरुका लागि प्रयोग गर्नेतर्फ सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रीत रहन्छ।