काठमाडौं, ३ जेठ । उद्योगी व्यावसायीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र समुद्रपार निकासी पैठारी संघ गरी चारवटा संगठनले विभिन्न क्षेत्रहरु सात वटा क्षेत्र समेटेर सुझाव दिएका हुन् ।
ती ७ क्षेत्रहरुमा उच्च एवम दिगो आर्थिक वृद्धि, उर्जा तथा पूर्वाधार विकास, उद्योग तथा निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, कृषि तथा वन र ऐन कानूनमा सुधार लगायतका बुँदा रहेका छन् ।
विशेष गरी उद्योगीहरुले उद्योग व्यापार र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनहरुमा समयानुकुल सुधार गर्न माग गरेका छन् । र्बैंकहरुको ब्याजदरमा हुने उतार चढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था गर्न उनीहरुको मुख्य माग रहेको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर दोहोरो, तेहरो हुन नदिननेतर्फ पनि विचार गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भूमिकर उद्योग र होटल ब्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
कर्पोरेट आयकरको दर घटाउन, कर छुटको सीमा बढाउन र छुट पछिको कर लाग्ने रकम एक लाखबाट बढाएर ३ लाख बनाई त्यसको १० प्रतिशत लिनुपर्ने बनाउन पनि उनीहरुको सुझाव छ ।
क्रेडिट मुल्य अभिवृद्धि करको अवधी ६ महिनाबाट घटाएर तीन महिना गरी फिर्ताको व्यवस्था सरलीकृत गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।
त्यस्तै सूर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्न पनि उनीहरुको माग छ । केन्द्रिय राजश्व बोर्डको स्थापना गर्ने माग पनि गरेका छन् ।
