काठमाडौं, ८ जेठ । सहकारीकर्मीहरुले सहकारीलाई करमा विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको आयोजनामा भएको ‘सहकारी ऐन र विभेदकारी कर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले बचत सहकारीलाई कर छुट दिई उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेका सहकारीलाई कर छुट नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले सहकारी ऐन सहकारीमैत्री नभएको बताए । सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारीमैत्री बनाउन कार्यदलले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले वित्तीय अनुशासन पालना गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने उनले बताए । साथै, सहकारी नियमावलीले धेरै कोषको परिकल्पना गरेकाले सदस्यलाई नाफा नआउने अवस्था आएको बताए ।
नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण मात्र कारोबार गरेर नहुने बताए । सहकारी क्षेत्रमा पुँजी भित्रिन नदिने चलखेल भएको उनको भनाइ छ । उनले सन्र्दभ ब्याजदर र स्प्रेडदर निर्धारणमा जटिलता भएको भन्दै नियमक निकायले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीका कमजोरी हटाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । ‘राज्य सहकारीमैत्री छैन्,’उनले भने ।
काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले नियतबश बहुउद्देश्यीय सहकारी बन्द गराउन खोजिएको बताए । ‘सहकारीलाई बचतमा जान वाध्य पारिएको छ’ उनले भने, ‘यसले सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्विमा समस्या पर्न सक्छ ।’
काठमाडौं जिल्ला बचत संघ (कास्कुन)का सचिव शालिकराम पुडासैनीले सहकारीमा विकराल स्थिति भएको भन्दै सुद्विकरण अभियान चलाउन आवश्यक भएको बताए । सहकारीले नियत खराब राखेर सदस्यको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको बताए । ‘विभागकै कर्मचारीले लिलामीको ढाँचा तयार गरिदिन्छन्’ उनले भने ।
काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगरले सरकारले सहकारीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । उत्पादन सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले बहुउद्देश्यीयलाई बचतमा जान वाध्य पारेको उनको भनाइ छ ।
