काठमाडौं २०, पुस । बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिनु पर्ने बैंकका अध्यक्षहरुले माग गरेका छन् । बैक तथा वित्तिय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ७७ जिल्लामा (औषतमा १ जिल्लाको रु २ करोडका दरले) लुकेर बसेको पुँजी मूल प्रवाहमा समाहित भइ एकै दिनमा १.५ अरबभन्दा बढी सेयर कारोवारमार्फत बैकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिने उनीहरुको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफन)को प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर उक्त माग गरेको हो ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार र संस्थागत सुशासन राम्रो रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजी बजार विस्तार गर्न सक्ने प्रशस्तै संभावना छ ।
तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई समेत सहयोग पु¥याउनका लागि बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सीबीफनले यी लगायत विभिन्न डेढ दर्जनबढी माग गरेका छन् । ती हुन,
१.प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण भैसकेका बैंकहरुका प्रोमोटरहरु, प्रोमोटर र पब्लिक दुवै समुहको सेयरधनी हुने हुँदा प्रथमपटकको लागि निजहरुले प्रोमोटर वा पब्लिक समुहमध्ये कुनै एक समुहबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्न पाउने र उल्लेखित समुहमध्ये कुनै एक समुहबाट उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेपछि उक्त प्रोमोटरले पुनः समुह परिवर्तन गर्न नपाउने पूर्ववत व्यवस्था यथावत कायम गरिनुुपर्दछ ।
२.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन तथा व्यवस्थापकिय पक्षसँग सम्बन्धित बैकिङ सेवा शुल्क, अन्तर बैकिङ सेवा शुल्क जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्त्यन्तै आन्तरिक पक्षमा समेत नेपाल राष्ट बैंक जस्तो नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्नु उपयुक्त हुदैन ।
३.बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु पर्दछ । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानलगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।
४. चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पु¥याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात ग¥यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊ भन्ने नेपाल सरकारको योजना र जनताको चाहनामा प्रभावकारी सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर (ऋयचउयचबतभ त्बह) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ ।
६. बाणिज्य बैंकहरुले प्रति शाखा १० वटा, विकास बैंकले प्रति शाखा ५ वटा र राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा यस प्रकारका कर्जाहरुको समग्र मूल्याङ्ककन गरी एक वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाको कर्जा साटफेर वा खरिद– विक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा आफ्नो क्षमता र दक्षता भएको कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सक्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा विस्तार पनि हुने र तोकिएका कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने देखिन्छ । साथै, ऋण प्रवाह गर्दा बाणिज्य बैंकहरुलाई सहुलियत (स्प्रेड दरमा ०.२५ थप्ने अथवा अन्य सुविधाहरु) दिइयो भने बैंकहरुले उक्त प्रावधान प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न सक्ने छन ।
७. वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती ९ःभचनभच बलम ब्अत्रगष्कष्तष्यल० गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहनेलाई विगतमा दिइ आएको १ प्रतिशत स्प्रेड रेटको सुविधालाई निरन्तरता दिई ३ बर्ष सम्मका लागि उपलब्ध गराउँदा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती गर्ने प्रक्रियामा जान बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहजता हुन सक्छ । यसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता बढ्न गइ कोभिड–१९ ले पारेको असरलाई न्यूनिकरण गरी बजारमा विश्वासको वातावरण सृजना भइ समग्र अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
८. हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थीर पुँजी बढिरहेको, क्षमता पनि क्रमशः बढाउँदै जानु पर्ने र दायित्व समेत बढिरहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालक समितिको आकार बढाइ कम्तिमा ९ सदस्यीय बनाइनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । साथै, गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधिहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेलगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा गइसकेका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा संचालक समितिको आकार ११ सदस्यीय बनाइनु पर्दछ ।
९. बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि बैंकहरुले पनि स्थायीत्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर र साधारण सेयरमा भएको विभेद हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यसले गर्दा लगानी कर्ता पनि आफ्नो लगानीलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सक्छन् जसले गर्दा समग्र अर्थतंत्रमा पूँजी परिचालन भई आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार हुने देखिन्छ ।
१०. समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन र पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउनको लागि ल्च्ल्क सँग भएको ठूलो धनराशी भित्रयाउनेका लागि सहजीकरण र सहुलियत प्रदान गरी नेपाल भित्राउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्दछ । ५ लाख डलरसम्म एनआरएनले (स्रोत नखुलेपनि) बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपाल ल्याउन चाह्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ ।
११. एक करोड भन्दा तलको सहुलियतपूर्ण कर्जा समेत वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्थाले एकातिर अग्रभागमा रही कार्य गर्दै आएका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरु स्वतः किनाराकृत हुने र अन्ततोगोत्वा उनीहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ भने स–सानो लगानीमा समेत वाणिज्य बैंकहरुले हात हाल्दा लगानीको लागत बढ्न गइ मुनाफामा प्रत्यक्ष असर गर्ने र मुनाफामा असर देखिँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानी कर्ता हरुमा निराशा उत्पन्न हुने देखिन्छ । तसर्थ त्यस्ता कर्जाहरुको बर्गिकरण गरी बाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको लगानी सिमा तोकिनुपर्दछ ।
१२. धेरै प्रभावित भएका क्षेत्रहरु जस्तै पर्यटन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योग, एयरलाइन्स र यातायात, भण्डारण र स्टोरेज, तथा सञ्चार क्षेत्रलाई अनुदान सहयोग गरी पुनरुत्थान गर्ने, कृषि तथा साना र मझौला उद्योगबाट उत्पादन हुने सामानलाई बजारसम्म पुर्याउन आपूर्ति प्रणालीलाई सरकारको सहजीकरणमा वित्तीय सहजता उपलब्ध गराउने जस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ ।
१३. देशभरिका महिलाहरुको बचतलाई वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन गर्न उनीहरूसँग भएको १५ लाख सम्मको रकमलाई निक्षेपका रुपमा संकलन गर्ने वातावरण बनाउनु अति आवश्यक छ । बचत जम्मा गर्नका लागि उनीहरूलाई व्याजमा तथा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्दछ ।
१४. प्रादेशिक विकास वैंकहरुको कार्यजालो आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका अधिकांश स्थानिय तहहरुमा हुने भएता पनि स्थानिय तहको बैंक खाता वाणिज्य वैंकहरुमा मात्र संचालन हुने नीतिगत व्यवस्था रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले समेत वाणिज्य वैंकहरु सरहको वित्तीय सेवा स्थानिय तहहरुलाई प्रदान गर्न सक्ने भएकाले स्थानिय तहहरुको बैंक खाता विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुमा समेत संचालन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१५. प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालित विकास बैंकहरुलाई हाल रु. ५० करोड चुक्तापूँजीमा ५ जिल्लामा बैंकिङ कारोबार संचालन गर्ने गरी कार्य क्षेत्र दिइरहेकोमा प्रादेशिक स्तरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलेतोकेको न्यनूतम चक्ुतापूँजी १२० करोडलाई ५ जिल्लाको रु. ५० करोड घटाइ बाूँकी ७० करोड चुक्ता पूँजीलाई बाँकी जिल्लाले भाग गरी समानुपातिक आधारमा जिल्ला थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । हालको विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा थप विस्तार भइ ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा बैंकिङ पहुूँच पु¥याउन ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
१६.बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१८ मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशिलताको विकास जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सहकार्य गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल तत्पर रहेको छ ।
तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्गत रहेको रकमको १०% मात्र उल्लेखित कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाज रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्न गइ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाल समेत ऐतिहासिक बन्न सक्दछ ।
