काठमाडौं, १४ माघ । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को काम तोकिएको समयमा पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढाइएको जनाएको छ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै एक वर्षमा प्रगति ११ दशमलब ११ प्रतिशत पुगेको जनाएको हो ।
यस आयोजनाको समष्टिगत कार्य विवरण अनुसार हाल छैठौ चरणमा चलिरहेको छ । प्रगति भौतिक तर्फ ४२.८५ प्रतिशत र वित्तिय तर्फ ४२.८० प्रतिशत रहेको तथा समष्टिगत प्रगति भौतिक तर्फ ११.११ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तिय तर्फ ९.५२ प्रतिशत रहेको छ ।
सैनिक जनसम्पर्क तथा निर्देशनालयका अनुसार ७२.५ किलोमिटर सडकमध्ये तीन ठाउँमा सुरूङ मार्ग छन्। त्यो ६.४१ किलोमिटर हो।
विभिन्न पुल १०.५९ किलोमिटर र ढुंगा माटो काट्नुपर्ने सडकको लम्बाइ ५५.५ किलोमिटर छ। जसअन्तर्गत ४४.१ किलोमिटर सडक खण्डको माटो काट्ने काम ८८ प्रतिशत पूरा भएको सेनाको भनाइ छ।
सुरूङको लागि राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट भई काम सुरू भएकोमा भौगर्भिक रिपोर्टहरू प्राप्त भएको सेनाले जनाएको छ। सुरूङ मार्ग निर्माण लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न पुस १० गते कम्पनीहरूको सूची प्रकाशन गरिएको छ।
पुल निर्माणका लागि २०७७ मंसिर १० गते ठेक्का सम्झौता भएको छ। हाल पुलका लागि ‘बोर होल ड्रिलिङ’को कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ। चार वटा बेलिब्रिजमध्ये एउटा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दुई वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। खोकनामा निर्माणाधीन बेलिब्रिज स्थानीय विवादले रोकिएको छ।
फास्ट ट्रयाकमाको ८४ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। खोकना इलाकाको द्रुतमार्ग रेखाङकनमा पर्ने जग्गा स्थानीय विवादको कारण प्राप्तिमा बाधा परेको र सो सम्बन्धमा समस्या समाधानको लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको सेनाको भनाइ छ। हालसम्म चार सय ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।
यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति विवरण अनुसारपौष मसान्तसम्मको कुल वित्तिय खर्च १७ अर्व ८३ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर कोभिडका कारण आयोजना समयमा सकिनेमा चुनौती थपिएको सेनाले जनाएको छ। लक्ष्य अनुसारको काम समेत प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ।
आयोजना एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड १९९३ अनुसार निर्माण हुने छ भने ललितपुर, काठमाण्डौं, मकवानपुर र बारा जिल्ला गरी ७२ दशमलब ५ किलोमीटर लामो दुरी रहने आयोजनाले बागमती प्रदेश र प्रदेश २ का गरी चार जिल्ला छुने छ । नीजगढलाई सो मार्गको अन्तिम बिन्दुको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड १९९३ अनुसार निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले विभिन्न व्यवधानका बाबजुद हाल आएर गति पक्डेको छ, जसबाट यसको समयसीमा भित्र निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावनामा गुणात्मक वृद्धि भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
२१ बैशाख २०७४ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले सो आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै १ भदौ २०७६ मा सो आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरिएको थियो । सो डिपिआर अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत १ सय ७५ अर्व रहेको र द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको सेनाले बताएको हो ।
