१५ जेठ, काठमाडौं । १५ जेठ, अर्थातः गणतन्त्र दिवस । संविधानले यसै दिनलाई बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनका रुपमा पनि तोकिदिएको छ । त्यसकारण आज दिनभर जसो सरकारी संयन्त्र व्यस्त हुन्छन् ।
वित्तीय संघीयता प्रर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएपछिको यो दोस्रो बजेट हो । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मात्र होइन, दुई तिहाई बहुमति प्राप्त बाम सरकारको समेत दोस्रो बजेट हो ।
चालु आवको बजेट वित्तीय अनुशासनका लागि भन्दै कसिलो ल्याइएको थियो । तर, विडम्बना यसको कार्यान्वयनमा सरकार करीव असफल भयो । अब आर्थिक वर्ष सकिने केवल डेढ महिना बाँकि छ, तर विकास बजेट आधा पनि सकिएको छैन ।
यसले नेपालको विकासको गतिलाई प्रष्ट पार्छ । अर्थमन्त्री बजेट निर्माणका चरणमा निकै दोधारमा रहे एकातर्फ कम्यूनिष्ट पार्टीको घोषणपत्र बमोजिम लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरुको दवाव र अर्कोतर्फ सिमित स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व ।
यसैका बीच आज अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गदैछन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि १५ अर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी छ । यसमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदैछन् । खासगरी कर्मचारीको तलव वृद्धि अपेक्षित कार्यक्रम हो ।
वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरिसकेका छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विगतमा रकम बाड्ने प्रकृतिका कार्यक्रमले आगामी आवमा पनि निरन्तरता पाउनेछन् ।
स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका रुपमा निर्वाचित क्षेत्रमा जाने रकम बढाउने सांसदहरुले व्यापक दवाव दिए । यसमा पनि केही रकम बढ्नछ ।
तर, अर्थमन्त्रीलाई स्रोतको अभावले भने आगामी आवमा पनि पेल्ने निश्चित छ । उनी आगामी आवमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म राजस्व लक्ष्य बढाएर बजेट बनाएका छन् । वैदेशिक ऋण र सहायता पनि खस्किदै गएको छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सकेको छैन । यस अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले जति नै महत्वकांक्षी कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याएपनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने पक्का छ ।
यस वर्ष पुराना आयोजनालाई अलि धेरै बजेट राखेका अर्थमन्त्रीले नयाँ विकासका कार्यक्रम भने सायद घोषणा गर्नेछैनन् । उनको प्राथमिकता अगाडी बढेका विकास आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिनुमा रहेको छ ।
