काठमाडौं १९, जेठ । सवारी साधनको चेकजाँचका लागि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा फिटनेस परिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नु पर्नेभएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्र स्थापनापछि सवारी साधनले आवधिक रुपमा अनिवार्य रुपमा परिक्षण गराउने पर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तो केन्द्र हरेक प्रदेशको राजधानीमा स्थापना गरिनेछ ।
पछिल्ला वर्षमा बढ्दो सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गरी अनिवार्य रुपमा चेकजाँचको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
‘सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिश्पर्धी र व्यवस्थित बनाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘यात्रुहरुले सार्वजनिक यातायातका शुल्कहरु तिर्न विद्युतीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ ।’
यस्तै, शहर बजारमा साना सवारी साधनलाई विस्तापित गरी धेरै यात्रु बोक्ने क्षमता भएका ठूला सवारी सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ‘तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने शुनिश्चितता गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘धेरै यात्रु क्षमताका ठूला सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी साधनको अनलाइन अनुगमन गरिने र मुलुकका प्रमुख शहरहरुमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङ स्थल निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, निजी क्षेत्रको सहभागितामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले बताएको छ । यायाताय क्षेत्रमा नविकरणीय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
बढदो विद्युतीय सवारीको चापलाई ध्यान दिदै मुलकभर विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन थप गर्ने पनि सरकारी योजना छ ।
