नेपालको संविधान बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन हुँदै देशको सम्पूर्ण संरचनाहरु परिवर्तन हुने क्रममा छन् । नयाँ नेपालतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापक चुनौतिहरु मनन गर्नु आवश्यक छ । एकातर्फ देशमा रोजगारीको अभावले युवाजनशक्ति बाहिरिने क्रम जारी छ भने अर्कोतर्फ देशमा रोजगारीको समस्या समाधानमा सहयोग पु¥याउन सक्ने विदेशी लगानीकर्ता लगानीको वातावरण नभएर बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ ।
विदेशी लगानी देशका लागि आवश्यक छ र यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकार, सबै राजनीतिक दल, उद्योगपति, व्यवसायी, अन्तरराष्ट्रिय नियोगलगायत सबै सरोकारवालाको एकमत भएतापनि देशले पर्याप्त मात्रामा लगानी आकर्षण गर्न सकेको छैन ।
नेपालले सन् २०१६मा १० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याएको थियो भने छिमेकी मुलुक बंगलादेशले कैयौं गुणा बढी २ अर्ब ३३ करोड ३० लाख डलर, पाकिस्तानले २ अर्ब ६० लाख डलर, श्रीलंकाले ९० करोड डलर भित्र्याएका थिए ।
बजार तथा नाफाको दृष्टिकोणले नेपाल विदेशी लगानीको लागि हालसम्म उपयुक्त गन्तव्य हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, अनुदार नीति, लोडसेडिङको समस्या महँगो जग्गा तथा जनशक्तिको अभावले गर्दासमेत विदेशी लगानी आउन नसकेको अवस्था छ । हामीले यी सबै समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न नसकेतापनिअन्यमुलुक भन्दा राम्रो नीति तथा कानून लागु गर्न सक्यौं भने पनि लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
रोजगारी सृजना, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वाधार विकास तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गरी समग्र देश विकास तथा गरीबी निवारणका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेकाले त्यसमा रहेका प्रक्रियागत, नीतिगत तथा कानूनी समस्याहरु विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि अपनाउनु नीतिबारे यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था ः
१. सरकारको एकद्धार नीति तुरुन्त लागु गर्न हालउद्योग विभाग÷लगानीबोर्ड र त्यसपश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विदेशीलगानी स्वीकृत दिने गरेकोमा एकमात्र निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ४०० भन्दा बढी विदेशी लगानीका निवेदनहरु दु्रत गतिका साथ अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. विदेशी लगानी स्वीकृति सहज बनाउन निमित्त सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने कागजात सरलीकरण गर्ने, दोहोरो प्रक्रिया खारेज गर्ने र स्वीकृत प्रक्रिया दुई साताभित्रमा पूरा हुने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
४. विदेशीलगानीको संभावना भएका नयाँ तथा उदीयमान क्षेत्रहरु जस्तै भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सेवाहरु(जस्तै ः विद्युतीय भुक्तानी, ई–कमर्श, ई–ट्रान्सपोर्ट, सामाजिक सञ्जालआदि)बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताको एकलतथा बहुब्राण्ड खुद्रा व्यवसाय, इञ्जिनियरिङ तथा परामर्शदाता व्यवसायलगायतका क्षेत्रलाई उद्योग वर्गीकरण गरी लगानीको सीमा हटाइ खुला गर्ने ।
५. हाल शुरुको विदेशी लगानी आवेदन साथ उद्योग राख्ने ठेगाना, जग्गाको कित्तालगायतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने र लगानीको रकम भित्र्याउन पाउनु भन्दा अघि नै जग्गा खरीद गर्न, लीजमा लिन र परियोजनाको अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव नहुने हुँदा शुरुमा आवेदन गर्दा लगानीको क्षेत्र, क्रियाकलाप तथा लगानीको रकम खुल्ने व्यापारिक योजनामात्र पेश गर्नु पर्ने र सोको आधारमा कम्पनीखोली लगानी स्वीकृति गर्नु पर्ने ।
६. उत्पादनमूलक उद्योग तथा उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर कानून तथा भन्सार दर, जग्गा प्राप्ति तथा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा केके परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने समीक्षागर्न एक उच्चस्तरीय आयोग बनाइ अध्ययन गर्नु पर्ने ।
ऐन तथा नीतिमा गर्नु पर्ने परिवर्तन
१. हाल विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न उद्योग विभाग, औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, लगानीबोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका रहेकोमा एक मात्र निकायले स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने र उद्योग विभाग र लगानी बोर्डका कार्यालयले एउटै काम गरिरहेकोले दुवैलाई समायोजन गरी एउटा निकामात्र कायम राख्नुपर्ने । लगानीबोर्ड तथा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डलाई समेत समायोजन गरी सुपरिवेक्षण तथा नीतिगत निकायको रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने ।
२. उच्चस्तरीय बोर्डहरुबाट स्वीकृति लिन सदस्यहरुको व्यस्तता तथा अन्य कारणले गर्दा ढिलाई हुने हुँदा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायको कर्मचारीस्तरबाट नै कम्पनी खोली विदेशीलगानी गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने । सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति प्रयोग हुने निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीका परियोजन जस्तै ठूला विद्युत आयोजना, फाष्ट ट्र्याक रोड, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आदिलाई मात्र परियोजना सम्झौता गर्दाको अवस्थामामात्र बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. भारतलगायत अन्य मुलुकहरुले संवेदनशील क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न कुनै निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने अटोमेटिक रुट को व्यवस्था गरेको र भारतमा ९० प्रतिशत लगानी यसैअन्तर्गत हुने हुँदानयाँ ऐनमा यसलाई समेटिनु पर्ने ।
४. हाल विदेशी लगानी गर्न पाइने क्षेत्रमा समेत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले आआफ्नो नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा उद्योग विभागबाट विभिन्न रायको लागि भनि फाइल पठाइने र स्वीकृतिलिन वर्षौं लाग्ने भएको हुँदा यसलाई अन्त्य गरी एकीकृत नीति निर्माण गर्नु पर्ने । विदेशी लगानी गर्न नपाउने व्यवसाय स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ र प्रतिवन्धित क्षेत्रमाबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पूर्णरुपले खुला गरिनुपर्ने ।
५. हाल ठूला परियोजनाहरुका लागि चाहिने हदबन्दीभन्दा अधिकजग्गा खरीद गर्न मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक भएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी प्रशासकीय निर्णयको मात्र व्यवस्था मिलाई प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने । असलनियतले लगानी गरी व्यवसाय गर्ने लगानीकर्तालाई हदबन्दी छल्न परिपञ्चको शंका गर्न आवश्यक नभएकाले विनाकुनै झञ्झट हदबन्दी छुट दिनुपर्ने । हाल हदबन्दीमाथि ५० प्रतिशत जग्गामात्र धितोबन्धक राख्नपाइने, व्यवस्था रहेकोमा वित्तीय श्रोत जुटाउन शतप्रतिशत जग्गाहरु धितोमा राखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६. विदेशी वित्तीय संस्थासँग ऋण लिंदा ५.५ प्रतिशत भन्दा माथि व्याज दिन नपाइने व्यवस्था हाल तरलताको अभावले गर्दा असान्दर्भिक भएकाले यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने । सार्थ विदेशी वित्तीय संस्थालाई अचल सम्पत्ति धितो बन्धक गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था भएकोले यसको साटो लगानी स्वीकृति चाहिने व्यवस्था भएकाले यसको साटो लगानी स्वीकृति गर्ने कार्यालयले नै धितोबन्धक स्वीकृतिसमेत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. हाल विदेशी नागरिकले नेपालमा कार्य गर्ने स्वीकृति लिन दशवटा भन्दा बढी कार्यालयको राय चाहिने व्यवस्था भएकोमा नेपालले विश्वव्यापार संगठनमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई विनाकुनै झञ्झट तोकिएको हदसम्म उच्चव्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई कार्यगत भिसा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(विदेशीलगानी समाजले अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा आधारित)
