काठमाडौं, २८ जेठ । विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बिदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण ब्यवस्थापन बिनियमावली–२०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बिनियमावली जारी भएसँगै स-सानो लगानी भित्र्याउन पनि राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति लिन जानु पर्नेछैन् ।
तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भए पश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनु पूर्व, अनुसूची–२ को ढाँचामा एकाईमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बिनियमावली भनिएको छ,‘ विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन ।
यसरी भित्रिएको लगानी ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गराउनुपर्ने हुन्छ । उप–विनियम(१) बमोजिम नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानी बापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुसूची–३ बमोजिमका कागजातहरूको यकिन गरी सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा जम्मा गर्नेछ ।
(३) विनियम(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि शेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
सोका लागि विदेशी लगानी हुने उद्योग/ कम्पनी वा विदेशी लगानीकर्ताले अनुसूची–४मा उल्लिखित कागजातसाथ एकाईमा निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गरी सम्बन्धित उद्योग/कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।
बिदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ। १५ दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध गराइने छ। ऋण लेखाङ्कन ६ महिनाभित्र गर्नु पर्छ। भुक्तानी तालिका तोकेर ऋण आएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी हुने छ। राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन।
यो व्यवस्थाले लगानीको सकारात्मक वातावरण बनाएको निजी क्षेत्रले बताएका छन् । कतिपयले चाहिँ यो व्यवस्थाले विदेशबाट ‘कालो धन’ नेपालमा ल्याउन सहज हुनसक्ने शंका व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ विनियमावलीका कारण विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
उद्योग परिसंघ नेपालले वक्तव्य निकालेर उक्त कदमको स्वागत गर्दै भनेको छ, ‘यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्र्याउन छिटो र सहज हुने परिसंघको विश्वास छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान नहुँदा लगानीकर्ताले कम्तीमा १०/१५ दिन त्यत्तिकै खेर फाल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन् ।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका भनाइमा नयाँ व्यवस्थाले थप विदेशी लगानी आएमा नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्न सक्नेछ।
उनी अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भइरहेकाले त्यसैलाई बढाउने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताउँछन्।
उनले नेपालकै ‘पुँजीपतिहरूले यहाँ नै कमाएको विदेशी मुद्रालाई विभिन्न माध्यमबाट बाहिर लगेर वैदेशिक लगानी भनेर लगानी गर्नेहरू’ पनि रहेको बताए।
त्यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले बाटो प्रशस्त गरिदिने उनको तर्क छ।
नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउन मात्र होइन ‘कालो धन भित्र्याउन पनि फराकिलो बाटो बनाइदिएको’ क्षेत्री बताउँछन्। तर राष्ट्र बैकका अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
