काठमाडौं, ११ असार । नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि एक स्वायत्त निकाय स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको समयावधी पुरा भइसकेपछि सिर्जना हुने व्यवस्थापन निकायको अभावलाई पूर्ति गर्न त्यस्तो निकाय आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा कुरा उठाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विहीबार बसेको बैठकले भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्का बारे अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै धरहरा क्षेत्रको पहिलेको टक्सार भवनमा भूकम्प संग्रहालय बनाउन समेत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई कार्तिक मसान्तसम्मको समय सीमा दिने भएको छ ।
कोभिड १९ महामारी लगायतका कारणले कतिपय कारणले पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिइसकेकोले समय सीमा बढाउने निर्णय गरिएको उसको भनाइ छ । यसका साथै पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरु पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो चौमासिक भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको ।
२०७२ साल पुस १४ गते गठित समिति आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसअघि प्राधिरकणले आफ्ना सबै कार्य यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो।
बैठकले निर्माण गरेका तर पुरा नगरेका तर हालसम्म कुनै किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितहरुको आवास स्थानीय निकायमार्फत प्राविधिक जाँच र यथासम्भव सम्भव सुधार गराएर उपलब्ध गराउन निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आगामी मंसिर २१–२३ अर्थात डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जमिन, हावापानी, आगोजन्य विपत्तिको सामना गर्न अलग अलग किसिमले तयारी गरिनुपर्ने बताए ।
विपत्को सामना गर्नका लागि विगत देखिको भुगोल बनावट, विगत र भविष्यका घटना लाई हरेर जोखिम न्युनीकरणको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार निजी घरमा क्षति पुगेका कुल ८ लाख ८ हजार दुई सय ८२ लाभग्राहीमध्ये ९९.३६ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ता ८८.६२ प्रतिशतले लिएका छन् ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा प्राप्त अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय भवन संहितामा परिमार्जन गरिएको बताए ।
