यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव

काठमाडौं, २० असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव दिने क्रममा ब्याजदर एकल अंकमा राख्नेदेखि कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न माग गरेको छ ।

महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु बर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासंगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिगको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

“साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने–यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सिमा बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । अति प्रभावित भित्र पनि आगमी ३ बर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

सुझावमा गत बर्षको मौद्रिक नीतिमा सेवा शुल्कबारे गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने निषेधाज्ञाको कारणले म्याद समाप्त भएका प्रतितपत्रको अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने रहेको छ ।

सुझावमा कोभिड १९ बाट अति प्रभावितको सूचिमा गत वर्षको निर्देशनमा छुटेका केहि व्यवसायलाई समावेश गर्नुपर्ने, कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जाको साविकको भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्ष सम्म बृद्धि गर्नु पर्ने, व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरि टिआर, ओभरड्राफ्ट, लगायतका अल्पकालीन कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

पूर्णपाठ:

कोभिड १९ संक्रमणको दोस्रो लहर केहि मत्थर भएको छ । मुलुकले कहिल्लै नभोगेको महामारीबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक वर्षभन्दा बढि भएको छ । दोस्रो लहर केहि मत्थर भए पनि अझै जोखिम कायमै छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्रको सुधारलाई दोस्रो लहरले अवरोध गरेपनि अब सुधार हुने अपेक्षा छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक वर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

असारमा आर्थिक गतिविधि केहि बढेकोले यही हाराहारीमा वृद्धि हुने सम्भावना अभैm जिवितै छ । हालसम्मको बजार अवस्था हेर्दा बजेटले निर्धारण गरेको मुद्रास्फिति दरभित्र नै बजारलाई राख्न सकिनेछ । तर मुल्यवृद्धिदरले बजारको वास्तविकता देखाउन नसकेको हुदा आगामी बर्ष मुद्रास्फिति मापन विधि र प्रक्रियामा भने परिमार्जन आवश्यक छ ।

सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ ।

नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० वर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ । तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ ।

कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने १०० वटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) छन ।

सय मध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केहि समयमा नै हामी उक्त अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौ ।

साना तथा मझौला उद्यमीलाई कर्जा सहजताका लागि आवश्यक जानकारी सहितको पुस्तिका पनि तयार हुदैछ । नेपाल बैंकर्स संघ र विकास बैंक संघसंग वित्तिय सेवा सहजताका लागि समझदारी भएको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नेट २०३० मा आधारित भएर कोभिड १९ को असर कम गर्ने र विषम परिस्थितिमा पनि गर्न सकिने काम शुरु गरेको हो । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा पनि उद्यमी व्यवसायीको सुझाव र नेट २०३० लाई आधार बनाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र लाई अगाडि बढ्न सहज बनाएको छ । चालु बर्षको दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा भएको सुधारमा मौद्रिक नीति र यसमा लिइएका कार्यक्रमको मुख्य भूमिका छ । यसका लागि महासंघ नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दछ ।

चालु बर्षको नीतिमा पुर्नसंरचना, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नकर्जा सुविधा मुख्य थिए । सावा ब्याज भुक्तानीको भाका सर्यो भने ठूलो संख्यामा साना तथा मझौला उद्यमीले पनि पुर्नकर्जा सुविधा अन्तर्गत न्युन ब्याजदरमा कर्जा पाए । जसले ठूलो राहत प्रदान गर्यो ।

यसपटकको नीतिमा पनि यी र यस्तै सुविधाको माग महासंघको छ । संगसंगै यी सुविधा कार्यान्वयन गर्दा प्रसासनिक सहजता आवश्यक छ । यसैगरि विशेषगरि साना मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जाको नतिजा सकारात्मक देखिएकाले पुर्नकर्जा सुविधा लाई आर्थिक बर्ष २०७८ ७९ मा पनि कायम राखि यसको अवधि र सिमा बढाइनु पर्नेछ ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जा भने प्रभावकारी हुन सकेन । यसमा तलब बाहेक अन्य सेवाका लागि पनि सुविधा होस भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक छ ।

अहिले पुनरोत्थानसंगै साना मझौला उद्यम र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि पनि केहि ठोस काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै वर्षदेखि छलफल भइरहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको साना उद्यमी एवं स्टार्ट अप लक्षित परियोजना धितो कर्जालाई यसपटकको मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यस आ.व.को मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढदा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ ।

तरलता व्यवस्थापन

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा बजारमा भएको अत्यधिक तरलताले दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो ।

यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य र रुझान तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने ।

राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने ।

कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण

मौद्रिक नीति २०७७।७८ मा उल्लेख भएको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरणको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम गर्नुपर्ने ।

कोभिड १९ बाट अति प्रभावितको सूचिमा गत वर्षको निर्देशनमा छुटेका केहि व्यवसायलाई समावेश गर्नुपर्ने ।

कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जाको साविकको भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्ष सम्म बृद्धि गर्नु पर्ने ।

व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरि टिआर, ओभरडाप्mट, लगायतका अल्पकालीन कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने ।

गत बर्ष दिइएको प्रोभिजनिगंको सुविधा यथावत राख्नुपर्ने ।

गतवर्ष देखि प्रवाह गर्न शुरु गरिएको चालु पूंजी कर्जालाई यस आ.व.मा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने ।

पुनरकर्जा (Re-financing)

कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनरकर्जा सुविधालाई आ.व. २०७८।७९ मा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने ।

अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सिमा बढाउनुपर्ने ।

अति प्रभावित भित्र पनि आगमी ३ बर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने ।

शुल्क छुट

गत बर्षको मौद्रिक नीतिमा सेवा शुल्कबारे गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

निषेधाज्ञाको कारणले म्याद समाप्त भएका प्रतितपत्रको अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने ।

बहिर्गमन

संचालनमा आउन नसक्ने कम्पनी फर्म बन्द गर्न चाहेमा सहज बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जा

यो कर्जा प्रवाहको समय १ वर्ष थप गरी यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यसमा भएका निम्न प्रावधानहरु परिवर्तन तथा थप गरिनुपर्ने ।

श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंक मार्फत भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी अबउप्रान्त श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैंक खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिनुपर्ने ।

पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि मात्र नभएर व्यवसायको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न, घरभाडा तिर्न तथा व्यवासायको कर्जाको व्याज तिर्न समेत यो कर्जा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने ।

एसएमइ, स्टार्टअप परियोजना कर्जा

आ.व. २०७८।७९ को बजेट वक्तव्यको बुंदा नं. ६८ मा उल्लेखित युवा उद्यमीहरुलाई स्टार्ट–अप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूंजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूंजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्नेछ ।

बैंकहरुको क्षमता बिकास गर्नुपर्ने ।

परियोजना कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमाको व्यवस्था गर्न सकिने । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम सुरक्षण प्रिमियमका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने ।

परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने ।

साना उद्यम एवं स्टार्ट अपलाई निशुल्क वा न्युन शुल्कमा क्रेडिट रेटिग गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

महासंघले यस सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान

एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन, २०७७ समेत) को बुंदा नं. २६ (क) कर्जाको लागि योग्य नहुने “आपसी सम्बन्ध भएको ऋणीको समुहभित्रको कुनै एक व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले सहुलियतपूर्ण कर्जा (भुकम्प पिडित बाहेक) लिए पश्चात समुहभित्रको अन्य व्यत्ति, फर्म संस्था वा कम्पनी सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि योग्य हुने छैन ।” भन्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक छ ।

एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हुंदा एक ठाउंमा यो कर्जा सुविधा लिएर अर्को व्यवसायमा बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने ।

निगरानी तथा कालो सूची (Watch List & Black List)

कोभिड १९ को कारणले श्रृजित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार दुई आ.व. सम्म हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाको लागि निगरानी सूचि र कालो सूचिमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई आगामि दुई आ. व. सम्मका लागि स्थगित गर्नु पर्ने ।

कोभिडको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकोले २ वर्षसम्म असल कर्जाको रुपमा मानिनु पर्ने ।

डिजिटल बैंकिङ्ग

अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा बैंकहरुमा भौतिक उपस्थिति कम गरी कोभिड संक्रमण कम गर्न अन्तर बैंक एटीम प्रयोग तथा अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन यसमा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने ।

सुशासन कायम गर्न समेत महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारी सेवाको भुक्तानी गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक सम्पर्क नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार एवं व्यवस्थित गरिनुपर्ने ।

कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरि हाल केहि बैंकले शुरु गरेको कर्जा सुविधाको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत एवं पूर्वाधार बिकास गर्नुपर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार

Telegraphic Transfer or Telex Transfer (TT) अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर २५००० बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ तर सामानको मुल्य बृद्धि आकाशिएको हंूदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सिमालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरि रकमको सिमा बढाइनु पर्दछ ।

टि.टि. मार्फत सामान आयात गर्दा Partial Shipment को समेत व्यवस्था हुनु पर्ने ।

Documents Against Payment (DAP) DAP अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने Air Shipping बाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सिमा तोक्न नहुने । पानी जहाज मार्फत Shipping भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकि डलर ४ लाख सम्मको सिमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

उद्योगी व्यवसायीले उधारोमा समेत बस्तु पैठारी गर्ने भएकोले Usance LC लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागी आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयात गर्दा खोलिने Usance LC को कागजातमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने गरी भएको पहिलेकै व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।

निर्यात व्यवसायलाई प्रोत्सहान गर्न कृषि सरह सहुलियत व्याज दरमा कर्जा उपलब्ध हुने प्रावधान गरिनु पर्ने ।

उद्योगले भारतीय कम्पनी तथा विशेषज्ञबाट परामर्श सेवा लिएबापत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा भारु एक लाखसम्म मात्र बैंकबाट सिधै भुक्तानी गर्न पाउने रकम थोरै भएकोले अनिवार्य रुपमा अग्रिम कर कट्टि भएको प्रमाणको आधारमा वास्तविक बिल बिजकको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

सुन धितो राख्ने व्यवस्था

साना तथा मझौला स्वरोजगार प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा कार्यगत पूंजीको तरलताको अभाव हुन नदिन व्यवसायीसंग भएको सुन धितो राखी बजार मूल्यमा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र मार्जिन कट्ने गरी अधिकांश जिल्लाका बैंकका शाखाहरुले क्रमशः कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

क्रेडिट रेटिङ्गः

हालको क्रेडिट रेटिङ्गको व्यवस्था खर्चिलो र झण्झटिलो भएको कारण यसलाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउन नपर्ने । गर्नै पर्ने अवस्थामा हालको सिमा रु. ५० करोडबाट बृद्धि गरी रु. १ अरव ५० करोड पु¥याइनुपर्ने ।

सवारी, रियल स्टेट तथा पूंजीबजार कर्जा

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको तथा आम सर्वसाधारणको चासोका रुपमा रहेको सवारी, रियल इस्टेट र सेयर कर्जाको बिकास, विस्तार एवं सुरक्षाका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुसंग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

विविधः

Personal Guarantee (PG) व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न समानुपातिक रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

ऋणीले अग्रीम भुक्तानी तथा बैंक परिवर्तन गर्दा न्युन एचभ एबथmभलत ऋजबचनभ मात्रै लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

बैंकिङ्ग प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । बैंकहरुका कागजातमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने । अनावश्यक कागजपत्र हटाउनुपर्ने Promissory Note भइसके पछि तमसुखको आवश्यता पर्न नहुने ।

साना मझौला उद्यमी एवं सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका हायर पर्चेज कम्पनीबीचमा रहको कर्जा सम्बन्धि विभेद र तोकिएको स्प्रेडदर हटाउनुपर्ने ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई विमानस्थलमा डलर खरिद गर्न नपाइरहेको सन्दर्भमा विगत भैm विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने ।

स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको ५०% मात्र गणना गर्न पाईने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न दिन उपयुक्त हुने ।

कोभिड १९ को शुरुवात हुनु पहिले असल कर्जाको वर्गमा रहेका तर राष्ट बैंकले तोकिएको सिमा भन्दा अघि विविध कारणले किस्ता बुझाउन नसकेका कतिपय उद्योग व्यवसायहरु कोभिडको कारणले झन थलिएको हुंदा ती व्यवसायको पुनरसंचालनको सम्भाव्यता हेरी एकपटकको लागि कोभिड १९ बाट प्रभावितका लागि ल्याइएको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।

कोरोनाले प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको हवाई क्षेत्रको हकमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर्जा लिएको हकमा नेपालमा पर्यटन आवगमन सुचारु नहुँदाको अवस्था सम्मका लागि नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कायमै राखिनु पर्ने ।

चलचित्र निर्माण क्षेत्रमा पनि परियोजना कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता भएका कम्पनीलाई परियोजना बीमा सहित ५० प्रतिशत लगानी सोही बैंकमा जम्मा गरी चलचित्र निर्माण अगाडि बढाएको खण्डमा बाकी ५० प्रतिशत सुलभ दरमा कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

कर्जा दिनुअघि पनि वातावरणीय प्रभाव हेर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।

अनुसूचि

महासंघका विभिन्न सदस्य संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त सुझावहरु पनि यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।