काठमाडौं, २४ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक गर्ने क्रममा संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालमै कोरोना खोप उत्पादनका लागि पहल गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीजस्ता सीमामा देखिएका समस्या कुटनीतिक तवरबाट हल गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि छानबिन र कारबाही गर्न अग्रसरता लिने कार्यक्रममा समावेश छ।
कोभिड-१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, व्यायामशाला तथा मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारका लागि विशेष राहत तथा आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
त्यस्तै ठूला नदीहरूको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्नेसमेत साझा कार्यक्रममा भनिएको छ।
विश्वमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषण अदिका कारण तापमान वृद्धि भई मानवसामु विनाशकारी डढेलो, उणवायु, आंधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुवान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्नेसमेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यस्तै जसपाको मागअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु सहभागी भएका थिए ।
संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमको पूर्णपाठ
