काठमाडौं । चिनियाँ उद्योगपति ज्याक मा को व्यापार राम्रै चलिरहेको थियो ।
उनको कम्पनी अलिबाबाको वित्तीय एकाई ‘ग्रुप्रो हारमिगा’ सन् २०२० को नोबेम्बरमा हङकङ र शंघाईको शेयर बजारमा सूचीकृत हुने पक्का थियो ।
‘ग्रुप्रो हारमिगा’ को मूल्य लगभग ३४.४ बिलियन डलर अनुमान गरिएको थियो । यो अलिबाबा कम्पनीको लागि एक ठूलो उपलब्धि हुने बताईएको थियो । तर, केही दिनमै यी सबै कु्रा भताभुंग भए ।
चीनको वित्तीय नियामकले बजारमा प्रतिष्पर्धासँग जोडिएका चिन्ताहरुलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीको शेयर सूचीकृत प्रक्रिया रोकिदिए । त्यति मात्रै होइन शेयर सूचीकृतको उत्सव मनाउन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बिजुलीको लाइन काटियो । संगीत बन्द गरियो र पाहुनाहरुलाई घर फर्किन भनियो ।
त्यसपछि चिनियाँ सरकारले अलिबाबा कम्पनीको पुनर्गठन गर्नुपर्ने बतायो । तीनै ज्याक मा जो कुनै बेला चीनको सफलताका प्रतिक मानिन्थे उनी महिनौं गायब रहे । जसलाई आम मानिसले देख्न सकेनन् ।
एकाएक ज्याक मा गायब भएसंगै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उनीप्रतिको चासो र चिन्ता बढ्न थाल्यो । तर, यो कुरा कसैलाई थाहा थिएन कि अलिबाबा माथि गरिएको त्यो कारबाही चिनियाँ ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीमाथि सि जिनपिङ सरकारले गर्न लागेको कारबाहीको आरम्भ थियो ।
राष्ट्रपति सि जिनपिङको फैसला
आधिकारिक मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एक बैठकका क्रममा राष्ट्रपति सि जिनपिङले देशका टेक्नोलोजी कम्पनीहरुमाथिको नियन्त्रण सम्बन्धी आफ्नो धारण प्रष्ट रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति सिले टेक्नोलोजी कम्पनी छिटो धनाढ्य बन्ने प्रक्रियामा आक्रमक रहेको समेत आरोप लगाएका थिए । साथै यस्ता कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही जतिसको छिटो गर्नको लागि समेत आदेश दिएका थिए ।
सिले समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउनका साथै आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक सुधार ल्याउनको लागि यस्तो कारबाही आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
ग्रुपो हारमिगाको आइपीओमा रोक लगाएसंगै चिनियाँ सरकारले अन्य टेक्नोलोजी कम्पनीमाथि पनि रोक लगाउन सुरु गर्यो । वर्तमान समयमा ई-कमर्श, ट्रान्सपोर्टेसन, फिनेटक, भिडियो गेम्स र अनलाइन एजुकेशन बिजनेशसँग जोडिएका कम्पनीहरुमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अलिबाबा माथि २.८ अर्ब डलरको जरिवाना
उद्योगपति ज्याक माको आर्थिक साम्राज्यको महत्वपूर्ण ई कमर्श कम्पनी अलिबाबा माथि यही अप्रिलमा चिनियाँ सरकारले २.८ अर्ब डलर जरिवाना तोक्यो । यो चिनियाँ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना थियो ।
कम्पनीले बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउनको लागि प्रविधिको दुरुपयोग गरेको कारण अलिबाबामाथि यो जरिवाना गर्नु परेको कुरा सरकारी विज्ञप्तीमा उल्लेख थियो ।
यी कम्पनीका साथै चिनियाँ सरकारले पछिल्ला समयमा अन्य कम्पनीमाथी पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ प्रतिबन्धको लगाएका कम्पनीहरुमा टेसेन्ट(इन्टरनेट कम्पनी), मेइतुआन(फुड डेलिभरी कम्पनी), पिड्युओड्युओ9ई कमर्श), दीदी(एप आधारित ट्याक्सी), काँझुम(रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी), न्यु ओरिएन्टल एजुकेशन(अनलाइन एजुकेशन) लगायत छन् ।
अलिबाबा, दीदी र मेइतुआनले अलग अलग बयान जारी गरेर सरकारी कदमलाई सघाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
कम्पनीहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास
टेक्नोलोजी कम्पनीहरुका विरुद्ध जारी सरकारी कदमले सि जिनपिङले यी सबै प्रकरण एक अर्कोसँग फरक रहेको बताउने गरेका छन् । सरकारी कदमलाई सही सावित गर्न सरकारले एकाधिकार रोक्न र युजर डेटाको संरक्षण गर्न भन्ने तर्क अघि सारेको छ ।
जसका लागि हालै एउटा कानुन समेत पारित गरिएको छ, जसमा प्रविधिको प्रयोग गरेर कुनैपनि व्यक्तिको संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांक अवैध माध्यमबाट लिने कम्पनीलाई निलम्बन समेत गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ ।
-बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद
