काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव, उद्योग विभागका महानिर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलगायत संग छुट्टाछुट्टै भेट गरी आपत्ति जनाएको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दिपक कुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको समेत सहभागिता रहेको थियो।
चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत व्याजदरमा लगाएको ऋणसमेत कृषिमा लगानी गरेको भनी बैंकहरूले गलत तथ्याङ्क देखाएर भ्रम फैलाएकोे संघले आरोप लगाएको छ ।
बैंकहरूले कि त चामल, तेल दाल उद्योगलाई एग्रो बेस उद्योगमा राखी बैंक ऋण सुविधा दिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलले चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरी दिएमा व्यवसायिले किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्ने, चामल आयातमा लाग्दै आएको आठ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १५ प्रतिशत गर्नु पर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत आयात शुल्कलाई एक प्रतिशत गर्नु पर्ने र जसबाट देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द भएका चामल उद्योग पूनः सञ्चालन हुने साथै नेपाली बासमति उच्च मूल्यको उत्पादन भएकाले निर्यात खुला गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट आयात हुने खाद्यबस्तुको एमआरपी र गुणस्तर जाँच गरी आायातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्वर, ब्याच नं, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिबार्य उल्लेख हुनु पर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै सोही प्रतिनिधि मण्डलले तोरीतेल तर्फ तेलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को दर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउन तथा तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार दर परिमार्जन गरी एक प्रतिशत कायम भएमा स्वदेशी तोरी तेललाई केहि राहत मिल्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उनीहरुले तोरी आयातमा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत भ्याट हुँंदै १८ प्रतिशत कर लग्ने हुँदा भारतकोभन्दा प्रतिकेजी लगभग १० रुपैयाँ फरक पर्नेहुँदा नेपालमा अनाधिकृत तेलको व्यापारले प्रोत्साहन पाइरहेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउन पनि उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।
संघले कृषि उत्पादनको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार दर २ तह फरक हुनुपर्ने, सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छुट हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी यी उद्योग संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ ।
