अर्जुन न्यौपाने
काठमाडौं, ४ पुस । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या दोब्बरले बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याक अनुसार हालसम्ममा १ लाख ३३ हजार ९३० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा अवधिमा मात्रै थप २९ हजार ८२१ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् ।
यो अन्तर्गत युवा लक्षित ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’, छन्। यी कर्जा नै युवाहरुको पहुँच बाहिर रहेको छ ।
युवावर्गलाई आकर्षित गर्न ल्याइएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा युवा वर्गको सहभागिता नगन्य मात्रामा भेटिएको छ।
स्वदेशमै लगानी गरी जीविकोपार्जन गर्न चाहने युवा वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो।
तर, यो सुविधाको उपभोग गर्ने युवा जमातको संख्या भने निक्कै कम छ।
युवा परियोजना कर्जामा पनि रुची कम देखिएको छ । युवा स्वरोजगारकर्जा लिनेको संख्या ९३९ जना रहेको छ ।
उक्त कर्जा लिनेको संख्या असार मसान्तसम्ममा ८३९ रहेको थियो । चार महिनामा १०० जनाले मात्र उक्त कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २२१ रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याक अनुसार हालसम्ममा यो कार्यक्रममा ६४ करोड बढी रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह भएको छ । यो तथ्यांक २०७८ कात्तिक मसान्तसम्मको हो ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्नसम्ममा सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ तर्फ १४६ जनाले मात्रै यो कर्जा लिएका छन् । असारसम्म उक्त कर्जा १४० जनाले लिएका थिए । चार महिना १६ जना थपिएका छन् ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत जनही ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समयमा आएको बजेटले यो ऋण रकमको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ।
यस्तो कर्जा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले लिन पाउने व्यवस्था छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर बैंकरहरूले कर्जा नदिएको गुनासो भने बजारमा अत्याधिक छ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनका लागि कार्यविधिले १८ वर्ष पूरा ४० वर्ष ननाघेको युवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
शिक्षित युवा स्वारोजगार शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जामा लिनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा युवाले कर्जा नलिन सकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
उक्त कर्जा लिनको लागि सक्कल प्रमाणपत्र नै बैंकमा धितो राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
युवाहरुलाई भविष्यका लागि प्रगतिमा अघि बढ्न अन्य निकायमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल प्रमाणपत्रको आवश्यकता धेरै पर्ने हुँदा नै उनिहरु यसतर्फ आर्कषित भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।
शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो कर्जा प्रमाण पत्र पेश गर्ने वित्तिकै सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने होइन । यसका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले ‘प्रोजेक्ट डिजाइन’ पेश गर्नुपर्छ ।
उक्त कार्ययोजनाप्रति बैंक सन्तुष्ट भएमा मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसैले सोचिए जस्तो सहज रुपमा कर्जा पाउन सकिने छैन् । किन भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम पक्षलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्छ । प्रोजेक्ट चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ । अनि, मात्र कर्जा पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
यो ऋण सबैले पाउन कठिन देखिन्छ । प्रमाणपत्र मात्र होइन, ऋण खर्च गर्ने योजना पनि पेश गर्नुपर्छ जुन अधिकांशसँग हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण उठाउने जिम्मा आफै लिनु भन्छ, बैंकले तपाईंको ऋण तिर्ने क्षमता हेर्छ । खासमा रु. २५ लाखसम्म भनेपनिऋण लिनेको क्षमता ३ लाख छ भने पाउने त्यत्तिनै हो ।
प्रमाणपत्र धितो राखेर लिइने कर्जा उपयोग गर्न कार्यविधिले निश्चित क्षेत्र छुट्याएको छ। आफूलाई मनलागी योजना बनाए कर्जा पाइँदैन। बैक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कार्यविधिले तोकेका व्यवसायको लागि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छन्।
राजनीतिक पहुँच र आफन्तवादको सहयोग पाएका सीमित वर्गले मात्रै यस्ता युवा लक्षित ऋण कार्यक्रम उपभोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
युवा स्वरोजगार कर्जा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका आधारमा प्राप्त कर्जाको प्रभावकारिता शून्य नै देखिएको छ । यसअन्तर्गत हालसम्म ५ जना ऋणीले मात्रै सुविधा उपभोग गरेका छन्।
रोजगारका लागि विदेशीने नागरिकलाई स्वदेशमै रोक्नुका साथै उद्यमशिलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
कुन-कुन शीर्षकमा पाइन्छ सहुलियत कर्जा ?
सरकारले ब्याज अनुदान सहित विभिन्न १० शीर्षकका व्यवसाय गर्नलाई सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवासा निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्दौ कपडा उद्योग संचालन गर्न र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागिसमेत सहुलियतमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
