काठमाडौं, ३ माघ । श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा चीनले हाइटेक सहर निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण भइरहेको बन्दरगाह सहरलाई ‘गेमचेन्जर’ भनिएको छ ।
कोलम्बोको व्यापारिक केन्द्र नजिकै ठूलो मात्रामा बालुवा ल्याएर समुन्द्रमा हाइटेक सहर निर्माण गरिरहेको हो ।
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र, आवासीय क्षेत्र र बन्दरगाहका रूपमा विकास गरिनेछ। यसलाई हङकङ, मोनाको र दुबईसँग तुलना गरिएको छ।
कोलम्बो पोर्ट सिटी इकोनोमिक कमिसनकी सदस्य सालिया विक्रमसुरियाले बीबीसीलाई भनिन्, ‘यसले श्रीलंकालाई अवसर दिनेछ।
दुबई र सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्वस्तरको सहर निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौं । तर त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । आलोचकहरू भन्छन् कि जुन कुरालाई आर्थिक रूपमा गेम चेन्जरको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो श्रीलंकाका लागि खासै उपयोगी नहुन सक्छ।
चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी (CHEC) लाई ६६५ एकड (२.६ वर्ग किलोमिटर) नयाँ जग्गा निर्माण गर्न १.४ बिलियन डलरको लगानी आवश्यक थियो।
त्यसको बदलामा कम्पनीले ९९ वर्षको भाडामा ४३ प्रतिशत जग्गा पाउनेछ । केही वर्षदेखि जारी निर्माण कार्यपछि कोलम्बो पोर्ट सिटीले आकार लिन थालेको छ ।
चिनियाँ इन्जिनियरको निगरानीमा ठूला–ठूला क्रेनले कंक्रिटका स्ल्याब ल्याइरहेका छन् र ट्रकले बालुवा भरिरहेका छन् । यस नयाँ भूमिबाट बग्ने नदी पहिले नै सफा गरिसकिएको छ र साना डुङ्गाहरूलाई भित्र जान अनुमति दिइएको छ।
आयोजना सम्पन्न हुन २५ वर्ष लाग्ने अधिकारीहरुको अनुमान छ । दक्षिण एसियामा यो पहिलो पटक हुनेछ । श्रीलंकाले उक्त जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र चिनियाँलाई दिएको जग्गा बहुराष्ट्रिय फर्म, बैंक र अन्य कम्पनीलाई भाडामा दिने बताएको छ । सरकारले उनीहरुको राजस्वमा पनि कर लगाउन सक्छ ।
यो नयाँ सहरमा ८० हजार मानिस बस्न सक्ने बताइएको छ । यहाँ लगानी गर्ने र व्यवसाय गर्नेले पनि कर छुट पाउनेछन् । यस विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सबै कारोवार, तलब भुक्तानी समेत अमेरिकी डलरमा हुनेछ ।
सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले श्रीलंकाको भ्रमण गरेपछि बन्दरगाह सहर परियोजनाको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो।
एक वर्ष पछि, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ घोषणा गरियो। बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गत चीनले एउटा महत्वाकांक्षी योजनामा काम गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत एसिया र युरोपमा व्यापार बढाउन सडक, रेल र सिपिङ पूर्वाधार निर्माण गरिने छ।
सन् २००९ मा तमिल पृथकतावादीहरूसँगको युद्ध समाप्त भएपछि श्रीलंकाले आर्थिक सहायताका लागि चीनतर्फ फर्केको थियो। त्यसपछि पश्चिमका देशहरूले श्रीलंकामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
विश्व स्तरमा चीनको बढ्दो आक्रामकता पनि चिन्ताको विषय हो । चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यमा काम गरिरहेको बताइएको छ । श्रीलंकामा चीनको बलियो कदमले भारतको चिन्ता पनि बढाउनेछ।
यस बन्दरगाह सहरको अन्य लक्ष्यहरू मध्ये भारतबाट बहुराष्ट्रिय फर्महरू र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु हो। यस्तो अवस्थामा भारतले लगानी र रोजगारीको स्तरमा असर पर्न सक्छ । तर कतिपयले यो बन्दरगाह सहरका कारण श्रीलंका पनि डराएको बताएका छन् ।
२०२० मा, लाओसले चीनलाई ऊर्जा ग्रिडको केही अंश बेचेर दिवालियापनबाट बचायो। चीनले दुई देशबीचको रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग गरेको थियो ।
–बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद
