काठमाडौं, २६ माघ । बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सिबिफिनको अध्ययन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको ‘अन्य’ शिर्षकमा ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै गरी, ‘अन्य’ शिर्षक अन्तर्गत नै ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
यी दुबै प्रष्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिव २३ प्रतिशत हो ।
सिबिफिनले तरलता अभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै रहेको पनि उसको निष्कर्ष छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले घररजग्गा, शेयर आदि जस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग नपुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छोटो अवधिको लागि राखिएको निक्षेपका कारण बैंकहरुलाई निक्षेप व्यवस्थापनमा समस्या हुनुका साथै ब्याजदरमा पनि दबाब भएको उसको ठहर छ। निक्षेप मिश्रण नहुँदा तरलतामा असन्तुलन देखिएको पनि सिबिफिनको भनाइ छ ।
अध्ययन अनुसार २०७८ आषाढमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७८ मंसिर मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ। बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट घटेर ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ।
बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ। मुद्दतीको अंश भने एक्कासी बढ्न गइ तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको छ।
बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको छ। त्यसैले १ वर्ष भन्दामुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १५ मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
मुद्दती निक्षेप ३ वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको छ भने ३ वर्ष भन्दा बढीको मुद्दतीमा हरेक १ बर्ष, २ बर्ष, ३ बर्ष, ४ बर्ष, ५ बर्ष र ५ बर्ष भन्दा बढी अवधिकालागि प्रष्टरुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइएको छ।
मुद्दती निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ वर्षभन्दा कमअवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ। यसका लागि सरकारी संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपहरु न्युनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
आव ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा कूल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पुँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको सिबिफिनले औंल्याएको छ।
अनुत्पादक कर्जा नियन्त्रण उपायहरु
-उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्ने । जस्तैः उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जामध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मकरुपमा कम व्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्न ।
-उत्पादनमुलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने ।
