काठमाडौं, १६ फागुन । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपाललगायतले एक विज्ञिप्त निकाल्दै स्वागत गरेको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमुना सावित हुने जनाएको छ ।
लामो छलफल र बहसपछि नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० बीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार अनुमोदन भएको छ ।
संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौता बमोजिका आयोजना कार्यान्वयन भइ नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने परिसंघको बुझाइ रहेको जनाइएको छ ।
एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाई दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
‘एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भए बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुनेछ ।
विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ,’ सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परिसंघले मिलेयिनम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाललाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
एमसीसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चारसय केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नती त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्ने परिसंघले भनेको छ ।
बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकतम उपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनेतर्फ नेपाल सरकार एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको जोड रहनुपर्ने पनि परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनोट गरेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनिमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्तिका लागिसमेत उपयोगी हुने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
‘समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने यस्ता आयोजनाले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत योगदान गर्नेछ,’ परिसंघले भनेको छ, “परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा सधैँ सम्झौता अनुमोदान र तत्काल कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष आग्रह गरिरहेकोमा अहिले त्यसले सार्थकता पाएको छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गरेकोमा स्वागत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट केही बुँदाहरुमा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन भएकोमा अब यसका विषयमा रहेका सबै भ्रमहरु चिरिने विश्वास महासंघको छ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदनपश्चात् सुरु हुनेछ।
सम्झौता अनुमोदनपश्चात् अब यो परियोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने महासंघको विश्वास छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने हाम्रो विश्वास छ।’
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्ने महासंघले जनाएको छ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने उसको ठहर छ।
‘अब यसबाट प्रतिफल लिन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक छ’, महासंघले भनेको छ।
तीन दर्जन बढी मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको महासंघले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि बहानामा प्रभावित हुन नहुनेमा उसले जोड दिएको छ।
यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले एमसीसीमार्फत बन्ने परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको बहुप्रतिक्षित परियोजना भएको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मूल समस्याको रूपमा रहेको प्रसारण लाइनको अभाव एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएसँगै न्यूनीकरण हुने जनाएको छ ।
साथै यस परियोजनाले पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएर देशको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुग्ने इप्पानको दाबी छ ।
