उत्सव उपाध्याय
भदौको अन्तिम साता प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट अनुमोदन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने र त्यसबाट आर्थिक वृद्धि र विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसका लागि सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को आठ महिना वित्नै लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पुगेको छैन । तर खर्च बढाउने अर्थमन्त्रीको तदारुकता भने कर्मकाण्डी देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षापछि मात्र उनले सरोकारवाला निकायहरुसँगको अन्तक्र्रिया बढाउन थालेका छन् ।
सरकारले जति नै बचाउ गरे पनि अर्थतन्त्र सही मार्गमा छैन । अधिकांश सूचकहरु खराब छन् । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिमै नकारात्मक असर पार्ने छ । विश्व बैंक तथा एशीयाली विकास बैंकले आर्थिक वृद्धिदर सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा आधा मात्र रहने अुनमान सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
व्यापार घाटा इतिहासकै उच्च रहने देखिएको छ । बजारमा तरलताको संकट गम्भीर बनेको छ । व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुले लगानीका लागि पुँजी जुटाउन सकेका छैनन् । आयातमा गरिएको उच्च कडाइका कारण कतिपय व्यापारी उल्टै सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।
यद्यपि सरकारले विलासी वस्तुमा लगाएको पावन्दी तथा प्रतितपत्र खोल्दा राख्नु पर्ने नगद व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
त्यसै गरी इतिहासमै पहिलो पटक छ महिनामै निर्यात व्यापारले यसैपाली खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो । तर त्यो निर्यात दीगो छैन किनकि त्यो अचानक वृद्धि आयातित कृषिजन्य कच्चा पदार्थ र नेपाल भारतवीचको भन्सार दर अन्तरमा खेलेर मात्र भएको हो । भविष्यमा भारतले त्यसविरुद्ध कुनै कदम चालेमा त्यो तत्कालै धराशयी हुने पक्का छ ।
अर्कातर्फ कोरोना महामारीका समयमा बढेको रेमिट्यान्स पुनः घटेको छ । परिस्थिति सहज हुँदै जाँदा हुण्डी तथा विदेशमै सुनलगायतमा लगानी हुँदा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ओरालो लागेको हो ।
यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले कुनै प्रयास गरेको देखिंदैन । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना कुनै उल्लेख्य कार्य गरेनन् । बरु उनी आफ्नो दल नेकपा (माओबादी केन्द्र)का वडा अधिवेशनमा भाषण गरेर समय कटाए ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको अनुदान कार्यक्रमको बहस जटील मोडमा पुग्दा उनी सम्पूर्ण प्रक्रिया छल्दै पर्वतको स्काइ क्याफेमा आनन्द लिन पुगे ।
अर्थमन्त्री भनेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सारथीमध्येको एक हो तर अप्ठ्यारो बेलामा अर्थमन्त्री शर्माबाट प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै साथ सहयोग पाउन सकेनन् । पछिल्लो एक सातादेखि प्रधानमन्त्री उनीसँग असन्तुष्ट भएको र अर्थ मन्त्रालयमा अरु कसैलाई पदस्थापन गर्ने मनसायमा रहेको चर्चा चलेको छ ।
संभवतः त्यसपछि नै होला, अर्थमन्त्रीको दौडधुप पनि बढेको छ । गएको दुई सातामा उनले धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षलाई स्वागत तथा बधाइ दिनेदेखि लगानी बोर्डलाई पुँजी जुटाएर परियोजना बनाउने सुझावसम्म दिन भ्याएका छन् ।
तर यहाँ उनले केही गल्ती फेरी गरेका छन् । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीलाई उनले एकै पटक बोलाएर स्वागत तथा बधाइ ज्ञापन मात्र गरेनन्, दुवैलाई एकै पटक र एकै खालको निर्देशन पनि दिए ।
यो उनको कदम गलत थियो । नेप्से एउटा सामान्य कम्पनी हो भने धितोपत्र बोर्ड पुँजीबजारको नियामक निकाय हो जसको एउटा अंग हो नेप्से । अर्थमन्त्रीको यो कदमले नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई समकक्षी ठान्ने र नटेर्ने जोखिम बढेको छ । यद्यपि यस्तो पहिलो पटक हुन लागेको भने होइन ।
त्यसैगरी उनले लगानी बोर्डलाई पुँजी जुटाएर आफै परियोजना बनाउने निर्देशन दिए । लगानी बोर्डको म्याडेट भनेको आफै लगानी गर्नु होइन, लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्ने सही वातावरण बनाउनु हो ।
अर्थमन्त्रीले लगानी बोर्डको एक द्वार सेवा कार्यान्वयन नभएकोमा आलोचना गरे, त्यो सही थियो । तर लगानी सहजीकरण गर्न स्थापित बोर्डलाई आफै परियोजना निर्माण गर्नु भन्ने निर्देशन दिनु उचित थिएन ।
यति भन्दै गर्दा पुँजीगत खर्च कम हुनु तथा आर्थिक परिसूचक नकारात्मक हुनुमा अर्थमन्त्री शर्मा एक्लैको दोष होइन, सम्पूर्ण विकासे मन्त्रालयहरु त्यसमा दोषी छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायत मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट परिचालनमा ठूलो हात हुन्छ तर उनीहरु सार्वजनिक आलोचना तथा टिप्पणीबाट सदैव जोगिंदै आएका छन् । यस्तोमा अर्थमन्त्री शर्माले उनीहरुलाई निरन्तर झक्झक्याउने कार्य गर्नुपर्ने थियो ।
अन्त्यमा, अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेट परिचालन तथा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि केही अप्रिय तथा रणनीतिक निर्णय लिने हिम्मत गर्नुपर्छ । विगतको सरकारको प्रगतिभन्दा आफ्नो प्रगति एक दुई प्रतिशतले माथि गएको विज्ञप्ति जारी गरेर अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैन ।
