काठमाडौं, ६ वैशाख । व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्ति मानिने प्रतीक चिह्न (ट्रेडमार्क) लिने कम्पनीको संख्या ५६ हजार पुगेको छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा (साउन-चैत मसान्त) स्वदेशी र विदेशी गरी २३५६ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २८५ ले बढी हो ।
उक्त अवधिमा २०७१ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका थिए । यससँगै हालसम्म ट्रेडमार्क दर्ता संख्या ५६ हजार पुगेको छ ।
विभागले अघिल्लो वर्ष ६४ वटा ट्रेडमार्कसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गरेकोमा आव २०७८/७९ मा ७१ वटा ट्रेडमार्कसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गरेको छ ।
उद्यमीले आफूले उत्पादन गरेको सामानलाई छुट्टै परिचय दिनको लागि ट्रेडमार्क बनाउने गर्छन् । व्यवसाय वा ब्रान्डलाई चिनाउने नाम, सङ्केत, चिन्ह, तस्बिर, आकार, वा शब्द आदिलाई ट्रेडमार्क भन्ने गरिएको छ ।
यसले उस्तै किसिमको समान उत्पादन गर्ने अर्को व्यवसायभन्दा फरक देखाउन मद्दत गर्ने गरेको छ । ट्रेडमार्क एक पटक दर्ता गरेपछि बदल्न भने नमिल्ने विभागले जनाएको छ ।
ट्रेडमार्क बनाउने नाम, चिन्ह, वा आकार पहिले नै अरू कसैले दर्ता गरेको छ र उक्त नामसँंग मेल खायो भने दर्ता गर्न मिल्दैन ।
त्यस्तै डिजाइन दर्ता अझै सुस्त गतिमा नै रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढेपनि अपेक्षा अनुरुप बढेको छैन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २३ कम्पनीले डिजाइन दर्ताको लागि अनुमति लिएका छन् । अघिल्लो वर्षमा उक्त अवधिमा ३१ कम्पनीले मात्र अनुमति लिएका थिए ।
यो सहित डिजाइन दर्ता कम्पनीको संख्या २७४ पुगेको छ । डिजाइन भनेको कुनै वस्तुलक्षित आविष्कार वा उत्पादन झल्काउने आकार हो।
नेपालमा प्याटेन्ट दर्ताको संख्या ७९ पुगेको छ । एक वर्षको अन्तरालमा प्याटेन्ट दर्ताको संख्या शून्य नै रहेको छ ।
दर्ताको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेकाले प्याटेन्ट र डिजाइनप्रति आकर्षण नबढेको पेटेन्ट तथा डिजाइनका विज्ञहरु बताउँछन्।
प्याटेन्ट, डिजाइन, र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ का अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण गरिरहनुपर्छ । यदि नवीकरण नगरे अरूले नक्कल गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
ट्रेडमार्क नक्कल गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बढीमा १ लाखसम्मको जरिवाना हुन्छ र नक्कल गरेको ट्रेडमार्कसंँग सम्बन्धित सबै कुरा सरकारले जफत गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सरकारले वि.सं २०७३ देखि राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति लागू गर्दै आएको छ ।
यस नीतिमा प्रतिलिपी अधिकार नीति, पेटेन्ट नीति, औद्योगिक डिजाइन नीति, ट्रेडमार्क नीति, भौगोलिक संकेत नीति, वनस्पतिका प्रजाति संरक्षण नीति, व्यापारिक गोप्यतासम्बन्धी नीतिलगायतका विषयगत नीति समेटिएका छन् ।
