काठमाडौं । कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले नेपाली अर्थतन्त्र पनिसंकट तर्फ जाने सम्भावना बढेको अर्थविदहरुले औल्याएका छन् ।
ठूला घटना परिघटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीता लगायत कारण श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन०ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा अर्थविदहरुले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा नेपालमा पनि अर्थतन्त्र विगार्ने खालको प्रवृति शासकहरुमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी०का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
मुलुकमा मौलाउदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेमा उनको जोड थियो ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरुको अवस्था श्रृलंकाभन्दा राम्रो रहेपनि कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति उस्तै देखिएकाले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको उनले बताए ।
‘
नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ,’उनले भने, नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनिअध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँपनिक्रमशःक्षयीकरण हुँदै गएको छ ।
शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांकविभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्तआयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सकेको देखिदैन ।’
श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो ।
तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामी कहाँ नभएको वाग्लेले बताए । ‘तर, ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् ।
महालेखानियन्त्रककार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताकाकुल अर्थतन्त्रको आकार ९जीडीपी० को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो ।
अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ,’उनले भने, ‘पछिल्ला ६ वर्षमा १७प्रतिशतबिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो ।’
ऋणको तहर स्वरूप हेर्ने हेर्दा अहिलेको श्रीलंकानभएर, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अहिलेको अवस्थामिल्ने पनिवाग्लेले बताए । ‘जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीयवा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ।
त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामाहामी छैनौं,’उनले थपे, ‘हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन हामीत्यस्तो ऋण लिनकालागिविश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनकालागिहाम्रो सार्वभौम साखमूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन ।’ नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकाथिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीयतथ्यांकविभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दाथप बढी हुनसक्ने दाबी सरकारले दाबी गरेको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए ।
यद्यपि अहिलेको वेमौसमी बाढी मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतिकै रुपमा रहेको उनले स्वीकार गरे । यतिहुँदाहुदाहुँदै पनिआर्थिक वृद्धि विभागले प्रक्षेपण ५।८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको दाबी छ ।
कोभिडको कारणले लामो समय आयात ठप्प रहेकाले त्यसपछि खुल्दा एकै पटक आयात उच्चभएकाले बाह्रय क्षेत्र दबाबमा रहेको हुनसक्ने उनले बताए ।
‘मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले मात्रआएको विग्रिएको नभइ त्यसको सुरुवात विगका वर्ष देखि नै भएको हो,’उनले भने । यद्यपि अवस्था सुधारका लागि सरकारले सरोकार निकायहरु सँग प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरेर नीतिगतपहल गरिरहेको उनले दाबी गरे ।
अवस्था सुधारका लागि पछिल्लो समय केही वस्तुको प्रतितपत्र ९एलसी० खोल्नमा कडाइ र केही वस्तुको आयातमा रोकिएको उनले बताए ।
सरकारद्धारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले आयात घटेको, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधारको संकेत देखिएको लगायत कारण आउदा दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा अनुभवहुने गरी सुधार आउनेमा उनको दाबी थियो ।
कार्यक्रममा तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’र ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो । ‘
तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै विस २०७२ एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको बताए ।
‘विगतका वर्षहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव मात्र रहदै आएको थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा लिक्विडिटी क्रन्च नै रहेको देखिन्छ,’उनले भने, ‘बैंक तथावित्तीय क्षेत्रले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि आर्थिक वृद्धिमा त्यसले योगदान गर्न सकेको देखिदैन ।
’उच्चकर्जा विस्तारले आयात र घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न मात्र योगदान गरेको उनले बताए ।
‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’शत्रको अध्यक्षता गरेका बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षभुवनदाहालले तरलताको समस्याआउदाआर्थिक वर्षमा समाधान हुनन सक्ने बताएका थिए । सोही कार्यक्रममा ‘अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा निजी क्षेत्र दोषी छैन् ।
