काठमाडौं । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट मौद्रिक नीति पासभएसँगै शुक्रबारै यो सार्वजनिक गरिने भएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार शुक्रबार दिउँसो साढे ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनेछ। समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र र आफै विवादमा रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि यो मौद्रिक नीति निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
सदन र सडक दुबै स्थानमा उनको राजिनामा माग भइरहेको छ । एम अधिकारी नामक नामबाट उनलाई नेकपा एमालले अर्थ विभागको सदस्य बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
वर्तमान सरकारमाथि असहयोग गरिरहेको आरोपका बीच उनले ल्याउने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको कालो बादल हट्ला वा अझ मारिएला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार बिफ्रिङ गरिसकेका छन् ।
मौद्रिक नीतिको मस्यौदाबारे बिहीबार बिहान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायत उच्च पदाधिकारी र बेलुका प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग यसअघि समय माग्दा खासै चासो नदिएको तर बिहीबार बल्ल समय दिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा कसिलो ल्याउनुपर्छ भनेर औंल्याइदै आएको थियो।
यद्यपि स्रोतका अनुसार अहिले लगानीयोग्य पूँजी साउन र भदौमा कसेरै राखिने भएको छ। ‘यसपछि विस्तारै पुस, माघतिर छोड्दै जाने भन्ने छ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले स्थाइ तरलता सुविधा (एसएलएफ)लाई बढाउने भएको छ। अहिले एसएलएफ ७ प्रतिशत छ।
अब यसलाई बढाउने केन्द्रीय बैंक स्रोतको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूहरूसँग भएको ट्रेजरी धितो राखेर एसएलएफमार्फत कर्जा लिन्छन्।
बैंकदर बढे अब कर्जाको ब्याजदर समेत कसिलो हुनेछ। यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को सीमा पनि बढाउने भएको छ।
आउन लागेको मौद्रिक नीतिले हाल कायम ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाउने छ । त्यसैको अनुकूलतामा एसएलएफ तय हुनेछ । विस्तृत मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तारको सीमा पनि घटाइने स्रोतको भनाइ छ ।
