काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले व्यवसाय तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । उसले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत संचालित इन्ह्यान्सिङ एक्सेस टु जस्टीस थ्रु इन्सिच्यूसनल रिफर्म परियोजनामार्फत त्यस्तो सककार्य गर्ने भएको हो ।
त्यसका लागि महासंघ र परियोजनावीच सोमवार एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको सहयोगमा संचालित कार्यक्रम हो ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक फणिन्द्र गौतमले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तगत व्यापार क्षेत्र र मानव अधिकारको मूल्य मान्यताको विषयलाई विशेष महत्व दिंदै आएको छ ।
मुलुकका सातै प्रदेशमा व्यवसाय क्षेत्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यताका विषयमा घनीभूत बहस चलाउने उद्देश्यले दुवै संस्था बीच सो सहमति भएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
एटुजे परियोजना कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत संचालित परियोजना हो । यस परियोजनाले मुलुकभित्रका प्रमुख साझेदारहरू निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरू, नागरिक समाज, विद्वत वर्गसंग मिलेर नेपालमा व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषय विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघबाट व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषयमा पारित निर्देशित सिद्धान्तहरूमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
महासंघ र एटुजे परियोजना बीच सम्पन्न सहमती अनुसार व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषयमा सातै वटा प्रदेशमा वहस आयोजना गर्न महासंघले सहयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोगको व्यवस्थापन परियोजनाले गर्ने उल्लेख छ ।
सहमती अनुसार महासंघले आफ्ना प्रदेशमा रहेका संजालको समेत सहयोग लिएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, दुवै तहका सरकारी कर्मचारीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सांसदहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, कानूनी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, ट्रेड यूनियनहरूको समेत वृहद सहभागितामा वहस कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ ।
कानून मन्त्रालय र महासंघ बीच स्थानीय तहमा व्यापार क्षेत्र तथा मानव अधिकारका विषयमा जनचेतना बढाउने कार्यक्रममा सहकार्य गर्न पाएकोमा महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले खुशी प्रकट गरेकी छन् । आफ्नो बलियो संजाल मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने विश्वास समेत उनले दिलाइन् ।
उनका अनुसार नीति, कानून तथा अन्य प्रावधानहरू बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रसंग संवाद गरेर कानून मन्त्रालयमार्फत गएपछि समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ । साथै, मानव अधिकारका मूल्य मान्यताका विषयमा निजी क्षेत्रलाई जागरूक बनाउन समेत यो कार्यक्रम फलदायी हुने छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक फणिन्द्र गौतमले कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रका साथै सम्पूर्ण क्षेत्र लाभान्वित हुने विश्वास दिलाए । संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मुख्य मुद्दाको रूपमा अगाडी बढाएको व्यापार व्यवसाय क्षेत्र, मानव अधिकारका मूल्य मान्यता, विकास र कानून बीचको महत्व लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसम्म उचित सूचना पुग्न जरूरी भएको उनको भनाइ छ । महासंघको बलियो संजालको प्रयोगबाट कार्यक्रम अधिक रूपमा सफल हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि आशियानी मेडागौडा लेवेले यूनडीपी, नेपाल सरकार र नेपाली निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको र यसले संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी बढाएको ग्लोवल कम्प्याक्टका सिद्धान्तलाई सफल पार्न सहयोग पुग्ने बताए ।
