काठमाडौं, ३ असोज । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सोमवार ६ वर्ष पूरा भएको छ ।
जनताले २००७ सालदेखि मागेको आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्ने माग लामो समयको संघर्ष र बलिदान पछि मात्र पुरा भएको थियो ।
२०७२ साल असोज ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाको पालाका नेपालले नयाँ संविधान पाएको हो । त्यसयता हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस अर्थात राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आईएको छ ।
गरिबी, अभाव, अशिक्षा र अनेक समस्याबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजलाई माथि उकास्न शासकहरुले वेवास्ता गरेपछि आफ्नो संविधान आफै बनाउन आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
जनताको आन्दोलनका बलमा संविधानसभाबाट संविधान त जारी भयो, तर, जनताका अपेक्षा अझै उस्तै छन् । सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
तर मधेशकेन्द्रीत दलहरुको असन्तुष्टी अझैसम्म संवोधन हुन सकेको छैन । मुख्य राजनीतिक दलहरुले मेधशवादी दलका अडानलाई आ आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्र सरकार सकेसम्म सबै अधिकार सिंहदरवारभित्रै राख्न चाहन्छ ।
त्यसो त यो संविधान गतिशिल छ । समयानूकुल परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि अब आर्थिक विकासले गति लिनु पर्छ ।
नेतृत्व अझै सच्चिएको छैन । गणतन्त्रमा समेत राजतन्त्रकालिन शैली देशको उच्च नेतृत्व तहले देखाइरहेको छ । यसले गर्दा गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको भान हुन्छ ।
अधिकारसम्पन्न स्थानिय तहमा विकृती र विसंगती बढ्दै गएको छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित संसद दुई पटक विघटनको असफल प्रयास भईसकेको छ ।
तथापी यावत अनेकन विकृतिका वावजुद पनि संविधान दिवस मनाइरहँदा सार्वभौम सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको दिगो विकासका लागि आगामी मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ।
आसन्न निर्वाचनले यावत ती सम्पूर्ण समस्या निर्वारण हुने अपेक्षा सहित सार्वभौम सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको दिगो विकाका लागि आगामी मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचनको घोषणा सहित संविधानका अन्तर्वस्तुमा प्रकट अराजक एवम् विभाजित मानसिकताको अन्त्यको कामना गरिएको छ।
